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130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति
130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.
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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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हम गुलामी की मानसिकता खत्म करेंगे... संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण की बड़ी बातें
देश आज संविधान दिवस मना रहा है. संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस से जुड़ा समारोह आयोजित किया गया. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुईं.
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संविधान शब्द का मतलब जानते हैं आप? बेहद खास हैं इसके मायने
Sanvidhan Diwas: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इस मौके पर स्कूलों और बाकी जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि संविधान शब्द का मतलब क्या होता है?
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Constitution Day 2025: किसने लिखा था भारत का संविधान, एक रुपया भी नहीं लिया, हर पेज पर लिखा अपना नाम, संविधान दिवस पर जानें रोचक कहानी
Samvidhan Divas 2025: संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है. इस दिन आपको भी भारतीय संविधान से जुड़ी खास बातें जानना जरूरी हैं. संविधान के लेखन से लेकर हस्ताक्षर तक जानें सारी बातें
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संविधान दिवस पर आज सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी अध्यक्षता
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, ‘कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे. उसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा.'
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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
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मुनीर को 'तानाशाह' बनाने वाले कानून के खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन, जानिए क्या है कानून और क्यों हो रहा विरोध
पाकिस्तान में प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी गठबंधन TTAP ने शनिवार को इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया.
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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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संविधान निर्माण में इन 15 महिलाओं ने दिया अहम योगदान, जान लें उनके नाम
भारत के संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने अहम योगदान दिया. इनमें अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं शामिल थीं. इन्होंने शिक्षा, बराबरी, महिला अधिकार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी आवाज़ उठाई.
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किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.
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बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
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भारत के संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने अहम योगदान दिया. इनमें अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं शामिल थीं. इन्होंने शिक्षा, बराबरी, महिला अधिकार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी आवाज़ उठाई.
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