Cji Bobde

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  पूर्व प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने पूछा- संस्कृत को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता?

  पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि 95 प्रतिशत भाषा का किसी धर्म से नहीं बल्कि दर्शन, कानून, विज्ञान, साहित्य, शिल्पकला, खगोलशास्त्र आदि से लेना-देना है.

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  जस्टिस गोगोई ने लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी आत्मकथा : जस्टिस एसए बोबडे

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे (Justice SS Bobde) ने पूर्व सीजेआई गोगोई (Justice Gogoi) की आत्मकथा “जस्टिस फॉर द जज” (Justice for the Judge) का लोकार्पण किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि ''लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी गई है ये आत्मकथा. आत्मकथा उनकी होती है जिनका जीवन उन मूल्यों के मानदंड पर खरा उतरता है जो प्रेरणा से भरे हैं.''

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  'अयोध्या विवाद की SRK से मध्यस्थता कराना चाहते थे CJI बोबडे, पर...' : SC बार एसोसिएशन अध्यक्ष

  रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में जस्टिस बोबडे (Justice SA Bobde) पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे. बेंच ने 9 नवंबर 2018 को फैसला सुनाया था. इसके बाद वो सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश बने.

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  रिटायरमेंट के दिन बोले CJI एसए बोबड़े, 'कार्यकाल में बेस्‍ट प्रदर्शन दिया, अब बैटन' जस्टिस रमना को सौंपता हूं'

  अटार्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की तारीफ करते हुए कहा कि जब पिछले साल मार्च भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो उन्होंने फिजिकल सुनवाई को वर्चुअल सुनवाई में तब्दील किया.जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला CJI नियुक्‍त किया गया है. वे 24 अप्रैल को पद संभालेंगे.

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  CJI एसए बोबडे बोले,सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस नियुक्त करने का वक्त आ गया, जानिए कितनी हैं महिला जज

  वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए. 

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  ममता बनर्जी पर हमले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग, आज सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे (SA Bobde) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगी. दरअसल तीन वकीलों ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 10 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घायल करने वाली नंदीग्राम की घटना की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की है.

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  'हाईकोर्ट में लंबित मामले कंट्रोल से बाहर', CJI बोले- एडहॉक जज की हो नियुक्ति

  सुप्रीम कोर्ट NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त जजों की नियु्क्ति की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों यानी हाईकोर्ट्स से इस एडहॉक जज नियुक्ति के प्रावधान पर अपने सुझाव देने को कहा है.

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  CJI एसए बोबडे ने केंद्र को अगले CJI के लिए जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश की

  जस्टिस रमना का CJI के रूप में एक साल और चार महीने का कार्यकाल होगा. वो आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं.

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  देश का अगला चीफ जस्टिस कौन? केंद्र ने चिट्ठी लिखकर CJI बोबडे से मांगी सिफारिश : सूत्र

  मौजूदा सीजेआई जस्टिस एस ए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखकर अगले सीजेआई के नाम पर सिफारिश मांगी है.

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  महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हैं, कभी नहीं दिया रेपिस्ट से शादी का प्रस्ताव, गलत रिपोर्टिंग की गई : CJI

  ‘उससे शादी करोगे’ टिप्पणी पर हुए विवाद पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी देते हुए कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हमारा हमेशा महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है. उन्होंने कहा कि खबरों और एक्टिविस्ट ने “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर देखा, जोकि विवाद पैदा करने और अदालत की छवि को धूमिल करने के लिए था.

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  SC सख्त : पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है, MP के व्यापमं जैसे मामले विकृत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम (MP Vyapam Case) जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 2016 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक किंगपिन को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी को आरोपमुक्त करने पर रोक लगाई. एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJI एस ए बोबडे ने ये टिप्पणियां दी हैं. 

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  UP में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- ज्यादा बहस करेंगे तो जुर्माना लगा देंगे

  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. CJI एसए बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है. NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं. तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.

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  CJI एसए बोबडे ने बताया, आज का द‍िन भारत की न्‍यायपालिका के लिए इसलिए है खास...

  सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आज वह दिन था जब 1950 में SC में तत्कालीन CJI हरिलाल कानिया,जस्टिस फजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस  बिजन के मुखर्जी और जस्टिस एसआर दास की बेंच ने साथ प्रिंसेस चैंबर में बैठकर अपनी पहली सुनवाई शुरू की थी.

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  चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब

  किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.

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  प्रशांत भूषण ने CJI पर अपने ट्वीट में ‘गलती’ पर जताया खेद

  भूषण ने कहा था, "कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने विशेष हेलीकॉप्टर की सेवा ली, वह भी ऐसे वक्त में जब दल-बदल करने वाले मध्य प्रदेश के विधायकों की अयोग्यता का मुकदमा उनके समक्ष लंबित है. मध्य प्रदेश सरकार का टिके रहना इस मुकदमे पर निर्भर है."