जस्टिस एनवी रमना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश ( CJI) बनाने के लिए सिफारिश की गई है. CJI एसए बोबडे ने केंद्र को जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश अगले CJI के तौर पर की है. सीजेआई बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं. जस्टिस रमना का CJI के रूप में एक साल और चार महीने का कार्यकाल होगा. वो आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं. उन्हें जून 2000 में एपी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे.
जस्टिस रमना की बेंच ने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों पर, न्यायमूर्ति रमना पीठ ने फैसला दिया था कि इंटरनेट के निलंबन को तुरंत समीक्षा करनी चाहिए. जिसके बाद सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया. जस्टिस रमना उस पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे, जिसने कहा था कि CJI ऑफिस RTI के तहत आएगा.
अटॉर्नी जनरल ने कहा, आंध्र के CM की ओर से CJI को पत्र भेजना पहली नजर में अवमानना, लेकिन..
माना जा रहा है कि ये सिफारिश करने से पहले सीजेआई बोबडे ने जस्टिस रमना के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वाइएस जगमोहन रेड्डी की शिकायत को खारिज किया है. अब शिकायत खारिज होने के बाद सिफारिश की चिट्ठी सरकार तक जाने के बाद जस्टिस रमना के देश की सर्वोच्च अदालत का मुखिया नियुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें, जस्टिस (रिटायर) रंजन गोगोई के बाद नवंबर 2019 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.
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