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केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर
अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.
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केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार
केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
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लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर होगी चर्चा, हंगामे के आसार
बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, "दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही' स्थापित करेगा.
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दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.
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कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के लोगों के साथ या मोदी जी के साथ : अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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किसान बिल पर वोटिंग को लेकर सरकार ने तोड़े नियम? सरकार के दावे से अलग कहानी बयां करता राज्यसभा का VIDEO
NDTV को मिली फुटेज में बिलों के पारित होने के समय सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन करने को लेकर सरकार के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल राज्यसभा नियमावली के नियम-37 के अनुसार, सभापति सदन की कार्यवाही की समय सीमा में बदलाव सबकी सहमति से 'सेन्स ऑफ द हाउस' लेकर ही कर सकते हैं. कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया था लेकिन सभापति ने उसे नहीं माना.
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लेबर कोड पर सरकार के खिलाफ RSS? भारतीय मजदूर संघ ने कहा- जल्दबाजी में क्यों पारित कराया बिल?
BMS के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा, 'जिस तरह से सरकार ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं. सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराएं, जो ठीक नहीं हैं. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगें नहीं मानी हैं. हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए. यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.'
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'कृपया दस्तखत न करें', कृषि बिल पास कराने के सरकार के 'तरीके' पर खफा विपक्षी दलों की राष्ट्रपति से गुहार..
दोनों विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने मत विभाजन की मांग नहीं माने जाने पर सदन में भारी हंगामा किया. वे कोविड-19 दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए आसन के बिल्कुल पास आ गए थे और उपसभापति हरिवंश की ओर कागज भी फेंके थे.
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विधेयकों के मुद्दे पर केजरीवाल के आग्रह पर विचार कर सकता है गृहमंत्रालय
गृहमंत्रालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आग्रह पर विचार कर सकता है, जिसमें उन्होंने 12 वर्ष पुराने आदेश को वापस लेने क आग्रह किया है, जिसमें किसी भी विधेयक को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्र की मंजूरी प्राप्त करना जरूरी बनाया गया है।
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किरण ने केंद्र को तेलंगाना विधेयक यथारूप संसद में रखने की चुनौती दी
केंद्र के खिलाफ विरोध को और मुखर करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने उसे चुनौती दी कि वह आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को संसद में उसी रूप में पेश करे जैसा राज्य विधानसभा ने भेजा है।
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जमीन अधिग्रहण : समिति की राय से इत्तेफाक नहीं रखते रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मानसून में यह बिल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीन कब्ज़े में सरकार की भूमिका पर अब भी राजनीतिक आम राय नहीं है।
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बाजार भाव में कंपनियां खरीदेंगी जमीनें!
एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।
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भूमि अधिग्रहण-पुनर्वास बिल का मसौदा तैयार : केंद्र
सरकार ने मंगलवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और इस पर विभिन्न पक्षों से राय मांगी गई है।
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केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर
अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.
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केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार
केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
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लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर होगी चर्चा, हंगामे के आसार
बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, "दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही' स्थापित करेगा.
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दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.
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कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के लोगों के साथ या मोदी जी के साथ : अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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किसान बिल पर वोटिंग को लेकर सरकार ने तोड़े नियम? सरकार के दावे से अलग कहानी बयां करता राज्यसभा का VIDEO
NDTV को मिली फुटेज में बिलों के पारित होने के समय सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन करने को लेकर सरकार के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल राज्यसभा नियमावली के नियम-37 के अनुसार, सभापति सदन की कार्यवाही की समय सीमा में बदलाव सबकी सहमति से 'सेन्स ऑफ द हाउस' लेकर ही कर सकते हैं. कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया था लेकिन सभापति ने उसे नहीं माना.
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लेबर कोड पर सरकार के खिलाफ RSS? भारतीय मजदूर संघ ने कहा- जल्दबाजी में क्यों पारित कराया बिल?
BMS के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा, 'जिस तरह से सरकार ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं. सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराएं, जो ठीक नहीं हैं. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगें नहीं मानी हैं. हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए. यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.'
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'कृपया दस्तखत न करें', कृषि बिल पास कराने के सरकार के 'तरीके' पर खफा विपक्षी दलों की राष्ट्रपति से गुहार..
दोनों विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने मत विभाजन की मांग नहीं माने जाने पर सदन में भारी हंगामा किया. वे कोविड-19 दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए आसन के बिल्कुल पास आ गए थे और उपसभापति हरिवंश की ओर कागज भी फेंके थे.
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विधेयकों के मुद्दे पर केजरीवाल के आग्रह पर विचार कर सकता है गृहमंत्रालय
गृहमंत्रालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आग्रह पर विचार कर सकता है, जिसमें उन्होंने 12 वर्ष पुराने आदेश को वापस लेने क आग्रह किया है, जिसमें किसी भी विधेयक को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्र की मंजूरी प्राप्त करना जरूरी बनाया गया है।
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किरण ने केंद्र को तेलंगाना विधेयक यथारूप संसद में रखने की चुनौती दी
केंद्र के खिलाफ विरोध को और मुखर करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने उसे चुनौती दी कि वह आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को संसद में उसी रूप में पेश करे जैसा राज्य विधानसभा ने भेजा है।
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जमीन अधिग्रहण : समिति की राय से इत्तेफाक नहीं रखते रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मानसून में यह बिल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीन कब्ज़े में सरकार की भूमिका पर अब भी राजनीतिक आम राय नहीं है।
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बाजार भाव में कंपनियां खरीदेंगी जमीनें!
एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।
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भूमि अधिग्रहण-पुनर्वास बिल का मसौदा तैयार : केंद्र
सरकार ने मंगलवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और इस पर विभिन्न पक्षों से राय मांगी गई है।
