केंद्र के खिलाफ विरोध को और मुखर करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने उसे चुनौती दी कि वह आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को संसद में उसी रूप में पेश करे जैसा राज्य विधानसभा ने भेजा है।
किरण कुमार ने चुनौती दी, 'मैं उन्हें उसी विधेयक को संसद में रखने की चुनौती देता हूं, जो हमने भेजा है। अगर उसे स्वीकार किया जाता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।'
संवाददाताओं से बुधवार दोपहर अनौपचारिक वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को इसके वर्तमान रूप में संसद में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार ने उन्हें अधूरा विधेयक भेजकर राष्ट्रपति से 'धोखा' किया।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति विधेयक को बारीकी से नहीं देखते। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय विधेयक को बारीकी से देखता है।' किरण ने इस राष्ट्रपति से किए गए इस आग्रह को भी न्यायोचित ठहराया जिसमें विधेयक पर बहस के लिए राज्य विधानसभा से तीन और हफ्ते के वक्त की मांग की गई।
उन्होंने पूछा, 'क्या विधेयक को लौटाना उचित है जब केवल 280 विधायकों में से केवल 86 ने इस पर अपने विचार रखे।'
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