केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार

केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट किया.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर दिल्ली सेवा विधेयक पर उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों की तीखी आपत्तियों के बीच सोमवार को संसद में मंजूरी दे दी गई. दोनों कांग्रेस नेताओं को लिखे पत्रों में, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख ने कहा कि वह अपनी सराहना करना चाहते हैं और यह अधिनियम "दशकों तक याद रखा जाएगा."

सीएम केजरीवाल ने लिखा, “मैं जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक, 2023 को अस्वीकार करने और उसके खिलाफ मतदान करने में आपकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के दो करोड़ लोगों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए आपको लिख रहा हूं. मैं संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए हार्दिक सराहना करना चाहता हूं. मुझे यकीन है कि हमारे संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा दशकों तक याद रखी जाएगी. उन्होंने लिखा, हम संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं.

केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा. सरकार विधेयक को राज्यसभा के माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम थी, जहां उसके पास बहुमत नहीं था, क्योंकि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इसके पक्ष में मतदान किया था. केजरीवाल, जिन्होंने बिल के खिलाफ आप की लड़ाई में देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट किया था, उन्होंने दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में दोनों दलों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बावजूद कांग्रेस का समर्थन मांगा था.

चूंकि कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से विपक्षी एकता बैठकों के पटरी से उतरने का खतरा था, इसलिए पार्टी ने विधेयक पर आप के समर्थन में आने का फैसला किया और यहां तक कि अपने सांसदों को वोट के लिए राज्यसभा में उपस्थित रहने का आदेश दिया.

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