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एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।
सूत्रों के मुताबिक संसदीय पैनल का प्रस्ताव है कि भूमि अधिग्रहण को बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं तक ही सीमित कर दिया जाए और ऐसा भी राज्य सरकार के जरिए ही किया जाएगा। संशोधित अधिनियम के तहत मुनाफा कमाने वाली किसी भी कंपनी को किसी भी तरह भूमि अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा, भले ही वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो। ऐसी कंपनियों को जमीन बाजार भाव से ही खरीदनी होंगी।
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