Bihar Voter Update
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बंगाल, असम, केरल... देशव्यापी SIR के पहले चरण में इन 10 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन! ECI की PC कल
केंद्रीय चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर को लेकर सोमवार को शाम 4:15 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान अभियान की तारीखों की घोषणा की जा सकती है.
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Bihar Election 2025: इस ऐप पर मिलेगी वोटिंग से जुड़ी हर जानकारी, जानें कैसे करेगा काम और क्या हैं इसके फायदे
बिहार में इस बार 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख मतदान से 10 दिन पहले तक है. यानी अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वह ECI NET ऐप के जरिए आसानी से अपना नाम जुड़वा सकता है.
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Bihar Election 2025: वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में कब तक जुड़ सकता है आपका नाम? जानिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
Bihar voter list 2025: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है. इसमें करीब 7.42 करोड़ वोटरों के नाम शामिल किए गए हैं. हालांकि, इस बार कुछ नाम लिस्ट से हटाए भी गए हैं. इसलिए आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इसे एक बार जरूर चेक करें.
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बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में घटे 48 लाख मतदाता, 14 लाख युवा वोटर्स जुड़े, पढ़ें पूरी डिटेल
Bihar Final Voter List: चुनाव आयोग ने लंबी कवायद के बाद फाइनल बिहार वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 7.41 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं. हालांकि अभी भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं.
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बिहार में सभी वोटर्स को मिलेंगे NEW Voter Card, जानें कब आएगी फाइनल लिस्ट और नए ID में क्या होगा खास?
Bihar Voter Card Update: 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट रोल के मुताबिक, बिहार में इस बार 7.24 करोड़ वोटर्स हैं. 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.
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हमें वंदे भारत या अमृत भारत ट्रेन नहीं चाहिए... प्रशांत किशोर ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा?
वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह राजनीतिक दलों के लिए भले ही मुद्दा हो, लेकिन वोटरों के लिए निर्णायक मुद्दा नहीं है.
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SIR पर विपक्ष के हंगामे में धुला मॉनसून सत्र, कल आखिरी दिन, जानें कौन-कौन से बिल अब तक पास
बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने संसद में लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. इसकी वजह से सिर्फ एक विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल हंगामे के बीच पारित कराने पड़े.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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बिहार SIR पर सुप्रीम फैसला आज संभव, क्या है विपक्ष का दावा और चुनाव आयोग की दलीलें?
Bihar SIR: मंगलवार को सुनवाई की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया. इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है.
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Parliament Monsoon Session: आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, आयकर अधिनियम 1961 की लेगा जगह
Parliament Monsoon Session: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.
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बिहार में चुनाव आयोग ने बदल दिया ड्राफ्ट मतदाता सूची का फॉर्मेट! आयोग ने कहा- ऐसा कुछ भी नहीं है
चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी बदलाव से इनकार किया है. आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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Live: संसद में आज फिर विपक्ष का जोरदार हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित
संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया
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क्या दो Voter ID होना गुनाह? कितनी सजा और जुर्माना, कैसे कराएं घर बैठे कैंसल
Voter ID Card: किसी भी भारतीय के पास दो मतदाता पहचान पत्र होना गलत है. पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की तरह तो ईपीआईसी वाले वोटर आईडी कार्ड रखना भी मुसीबत की वजह बन सकता है.
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दिल्ली में 7 जुलाई को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटिड रहने के लिए हमारे इस ब्रेकिंग लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.
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बिहार में प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद राजनीतिक दलों ने नहीं दर्ज कराई आपत्ति : चुनाव आयोग
आयोग के अनुसार, चौंकाने वाली बात यह रही कि 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 2 अगस्त दोपहर 3 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई. आयोग ने इसे 'शून्य दावे और आपत्तियां' के रूप में दर्ज किया है.
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