Allahabad High Court

• 

  जस्टिस यशवंत वर्मा Vs जस्टिस शेखर यादव : प्रक्रिया में फंसे दो मामले

  एक्ट में प्रावधान किया गया है कि, "ऐसे आरोपों के साथ-साथ उन आधारों का विवरण भी जज को सूचित किया जाएगा जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है और उन्हें समिति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा "

• 

  महाकुंभ भगदड़ पर मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा दो टूक

  ये टिप्पणी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने की है. अब इस मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. 

• 

  संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान को हाई कोर्ट से मिली राहत, दो हफ्ते में जमा करने होंगे 6 लाख रुपए

  Sambhal SP MP Zia ur Rehman: संभल सपा सांसद ज़िया उर रहमान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हालांकि उन्हें दो सप्ताह में 6 लाख रुपए जमा करने होंगे.

• 

  इसे पोस्टमॉर्टम हाउस कहा जा सकता है... प्रयागराज के SRN अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी, पढ़ें

  कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए SRN अस्पताल की बदहाली पर चिंता जताते हुए अपने आदेश में कहा कि प्रयागराज मेडिकल माफियाओं की गिरफ्त में है.

• 

  27 बार टाली जमानत... इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज तो सुनाई खरी-खरी

  बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने 21 अप्रैल को इस आधार पर नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और जमानत के लिए केस  27 मौकों पर टाला गया था.

• 

  वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट केस: दोषी आतंकी वलीउल्लाह की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

  वर्ष 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तथा कई अन्य स्थानों पर बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल होने के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने वलीउल्लाह को पिछले साल छह जून को मौत की सजा सुनाई थी.

• 

  संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की रिव्यू पिटीशन

  13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका.

• 

  संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला

  संभल के अहमद मार्ग कोट स्थित शाही जामा मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. संभल जामा मस्जिद मामले में 19 नवंबर 2024 को संभल सिविल कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था.

• 

  मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी तभी करे जब सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम में कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति दी है लेकिन पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते है.

• 

  लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

  पहलगाम टेरर अटैक के बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने कई वीडियो शेयर कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद गुडंबा थाना क्षेत्र निवासी एक कवि ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

• 

  रिपोर्ट दीजिए राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं...हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया.  

• 

  सोशल मीडिया पोस्‍ट लाइक करना आईटी एक्‍ट में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट 

  जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आगरा निवासी इमरान खान की एप्लीकेशन 482 के तहत दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. 

• 

  अभिभावक की इच्छा के खिलाफ की शादी तो नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पढ़ें

  न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

• 

  अधिकार के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराने का दावा नहीं कर सकते प्रेम विवाह करने वाले जोड़े : अदालत

  अदालत ने कहा, “एक उचित मामले में अदालत एक दंपति को सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है. लेकिन कोई खतरा नहीं होने की सूरत में ऐसे दंपति को एक दूसरे का सहयोग करना और समाज का सामना करना सीखना होगा.’’

• 

  'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित...' रेप केस पर HC की टिप्पणी पर SC ने लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हाल की टिप्पणी पर मंगलवार को आपत्ति जतायी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने ‘‘खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया.’’ शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...