Allahabad High Court

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  ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, ये सभी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग

  याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य महिलाओं ने वकील विष्णु जैन के माध्यम से अर्जी दाखिल कर कहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की अदालत में लंबित मुकदमों में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं, जिसे सिर्फ बड़ी अदालत को ही तय करना चाहिए.

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  यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा

  कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै

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  रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती 

  रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.

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  भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.

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  एक्सीडेंट में दिव्यांग हुई बच्ची को 19 साल बाद कोर्ट ने दिलाया मुआवज़ा, अब इतने रूपये मिलेंगे

  मामले के अनुसार एक्सिडेंट की ये घटना 22 अगस्त 2005 की है जब अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर के रास्ते में जा रही थी तभी कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी. इस दुर्घटना में दो साल की बच्ची 75 प्रतिशत तक विकलांग हो गई थी. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)

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  लिव-इन रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रहने पर चल सकता है दहेज का केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे. ये तथ्य दहेज हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है.

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  रजामंदी के साथ लंबे वक्त से चल रहे फिजिकल रिलेशन को नहीं माना जा सकता रेप : HC

  हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के जिक्र किया और कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर पक्षकार लंबे समय से लगातार सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे. उसमें शुरू से ही धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था, तो ऐसा संबंध रेप नहीं माना जा सकता है.

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  Govt Jobs: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छठी से 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती, 3,306 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू 

  Sarkari Naukri in UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंपर सरकारी नौकरी निकाली है. ये भर्तियां कई तरह के कुल 3306 पदों के लिए है, जिसके लिए छठी पास से 10वीं, 12वीं और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं. पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें. 

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  'उम्र मेडिकल रिपोर्ट से नहीं जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर हो तय', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के हक में सुनाया फैसला

  इलाबाहाद हाईकोर्ट ने छात्रा को ओवर एज मानते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार करने के स्कूल के फैसले को खारिज करते हुए उसे रद्द कर दिया.

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  मैरिज डिस्प्यूट पति-पत्नी के बीच का मामला, कोई तीसरा नहीं बन सकता पक्षकार : इलाहाबाद HC

  प्रतिवादियों ने दलील दी कि क्योंकि उन्हें पैसे मिलने थे इसलिए उन्हें लगा कि पक्षों के बीच अलगाव से उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा.

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  शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.

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  अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब

  हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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  राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण 

  राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते लंबे समय से ये याचिका है. कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है.

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  झूठा क्रिमिनल केस दर्ज कराना पति संग क्रूरता.... तलाक केस पर इलाहाबाद HC

  Allahabad HC On Divorce Case: अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पति द्वारा आरोपित क्रूरता का कृत्य सिद्ध पाया जाता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट की डिक्री में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

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  'हिंदू विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे सहमति से भंग किया जा सके' इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सीमित आधारों पर हिंदू विवाह (Hindu Marriage) भंग या खत्म किया जा सकता है.