Allahabad High Court
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'एसिड अटैक पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा देना ही काफी नहीं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गृह सचिव को किया तलब
Allahabad High Court: याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और उसे ज़्यादा मुआवजा चाहिए. साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की है.
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यूपी पंचायत इलेक्शन अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे! पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से फंसा पेंच, जानें क्यों
UP Panchayat Election Latest Update: यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के पहले होने की संभावना कम है. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अब नवंबर के पहले मिलना संभव नहीं है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है
Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
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लिव-इन हो या निकाह, बालिगों के रिश्ते में परिवार का दखल नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि लड़का-लड़की बालिग हैं, तो उनके रिश्ते में परिवार किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकता. बिजनौर के एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लिव-इन हो या निकाह, दोनों को साथ रहने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है.
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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर और DM का आदेश रद्द
ब्रिटिश मौलाना के मदरसे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डीएम का आदेश रद्द कर दिये हैं. लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की छूट दी भी है.
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नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
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'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
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राणा सांगा के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रिट याचिका खारिज
सपा सांसद रामजीलाल सुमन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है.
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भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
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'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
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'एसिड अटैक पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा देना ही काफी नहीं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गृह सचिव को किया तलब
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यूपी पंचायत इलेक्शन अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे! पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से फंसा पेंच, जानें क्यों
UP Panchayat Election Latest Update: यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के पहले होने की संभावना कम है. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अब नवंबर के पहले मिलना संभव नहीं है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है
Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
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लिव-इन हो या निकाह, बालिगों के रिश्ते में परिवार का दखल नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि लड़का-लड़की बालिग हैं, तो उनके रिश्ते में परिवार किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकता. बिजनौर के एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लिव-इन हो या निकाह, दोनों को साथ रहने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है.
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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर और DM का आदेश रद्द
ब्रिटिश मौलाना के मदरसे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डीएम का आदेश रद्द कर दिये हैं. लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की छूट दी भी है.
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नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
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'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
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राणा सांगा के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रिट याचिका खारिज
सपा सांसद रामजीलाल सुमन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है.
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भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हाईकोर्ट का फैसला आज, क्या फिर बढ़ेगी समर सिंह की मुश्किलें
26 मार्च 2023 को वाराणसी के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था. बाद में एक्ट्रेस की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराई थी.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से अलग हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की तरफ से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का गठन किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मिलने के बाद इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए.
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'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
