Allahabad High Court

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  'बयान और सबूतों में ना हों अपशब्द'- इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

  अदालत ने कहा कि अभद्र भाषा और गंदे शब्दों को दर्ज करना अवांछित और अनुचित है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर शिष्ट भाषा के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल जज ने इन दिशा-निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया.

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  बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग 

  याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.

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  वैवाहिक कलह और आपसी मतभेद के कारण किसी ने की आत्महत्या तो उसे उकसावा नहीं माना जाएगा: इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इस मामले में सत्र न्यायालय ने महिला और उसके माता-पिता द्वारा अपने पति को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में धारा 306 के तहत मुकदमे का सामना कर रही महिला द्वारा दायर बरी करने की अर्जी को खारिज किया था.

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  FSL रिपोर्ट सिर्फ पुष्टिकारी साक्ष्य, इससे ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आवेदक रणधीर की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया.

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  संभल मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, शनिवार को फिर होगी सुनवाई

  मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर दाखिला इस याचिका में दलील दी गई है कि मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया है. अपील में कहा गया कि ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्तूबर और गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया. कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था. 

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  गैंगरेप में अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- इलाहाबाद HC

  महोबा के चरखारी थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में आठ साल के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषियों की क्रिमिनल अपील पर कहा कि इस मामले में दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पीड़िता किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्ध-बेहोशी (Semi-Conscious) की हालत में हो जिसके कारण वह विरोध करने में असमर्थ हो.

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  स्वागत नहीं करोगे हमारा...कार में पूरी फैमिली, जेल से फुल टशन में निकले सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी

  इरफान सोलंकी का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है. उन पर आगजनी, रंगदारी, जमीन कब्जाने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे आरोप हैं.

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  सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद जेल से रिहा, कहा- न्याय की जीत है

  Irfan Solanki Updates: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से रिहा हो गए हैं. महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद सोलंकी ने कहा कि ये न्याय की जीत है.

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  फाइल के पन्नों पर पान-गुटखा खाने वालों के लार के लाल निशान, जानें हाई कोर्ट हुआ क्यों लाल

  इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने फाइलों और याचिकाओं के पन्ने पलटने में ‘लार’ के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. अगर कोई पान या पान मसाला खाने वाला व्यक्ति लार (थूक) का इस्तेमाल करता है, तो पन्नों पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं और संक्रमण का भी खतरा हो सकता है.

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  गैंगस्टर एक्ट मामले में अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, FIR रद्द करने का दिया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी पर लगाई गई जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें जांच अधिकारियों को पूर्व सूचना देकर राज्य से बाहर यात्रा करने की अनुमति दे दी थी.

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  UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार

  Allahabad High Court Judges Oath Ceremony: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 नए जज शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली दोपहर 1 बजे शपथ दिलाएंगे. इस नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज

  केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं.

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  भारत के सिख समाज पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, जानिए पूरा मामला

  अमेरिका में सिख समाज के खिलाफ बयान देने के मामले में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं. वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को यहां से भी मायूसी मिली है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC-PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान व्यवहार पसंद करना.

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी-पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नई मेरिट सूची तैयार होने के बाद ही आयोग ऐसे संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा.