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देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में घर का सपना हो सकेगा पूरा, ग्रुप हाउसिंग के 4 प्लॉटों की आएगी स्कीम
देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर एवं देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में आईआईटीजीएनएल में ग्रुप हाउसिंग के ऑक्शन की स्कीम में बड़ी संख्या के बिल्डरों के भाग लेने की संभावना है.
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महज 15 रुपये में किराए के घर में रह रहा ये छात्र, फोटो शेयर कर दिखलाई झलक, देख लोग रह गए हक्के बक्के
Single Room In West Bengal :हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपने पोस्ट से लोगों को अचंभे में डाल दिया. यह शख्स पश्चिम बंगाल में महज 15 रुपये के किराए के कमरे में रह रहा है.
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ये हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे शहर, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग है सबसे ज्यादा, रिपोर्ट ने इस शहर को बताया अव्वल
एनुएल डेमोग्राफिक इंटरनेशनल हाउसिंग अफॉर्डेबिलिटी रिपोर्ट (The annual Demographic International Housing Affordability report) दो दशकों से आवास लागतों पर नज़र रख रही है.
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ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाया 'सपनों का घर' बॉक्स खुला तो उड़ा चेहरे का रंग
हाल ही में एक शख्स ने ऑनलाइन अपने सपनों का घर खरीदा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक शख्स रेडिमेड घर की डिलीवरी के बाद उसकी अनबॉक्सिंग करता नजर आ रहा है.
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HDFC कैपिटल ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए टेक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया, कंपनी 500 करोड़ का निवेश करेगी
एचडीएफसी (HDFC) की निजी इक्विटी इकाई एचडीएफसी कैपिटल ने किफायती आवास क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये पहल की है. इसके तहत नवोन्मेष को लेकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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रेंटल हाउसिंग में सुधार : मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा
देश के शहरी इलाकों में किराए के आवासों की बड़ी मांग होने के बावजूद इसकी उतनी भरपाई नहीं हो पाती है. एक तरफ जहां रेंटल हाउसिंग की कमी रहती है, वहीं लाखों मकान खाली पड़े होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार की बात काफी वक्त से उठ रही है.
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क्या फ्लैट या घर खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिया यह तोहफा
वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी.
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आवास क्षेत्र के लिए सरकार का पैकेज : अटकी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, सस्ते घरों के लिए सरकार देगी 10000 करोड़ की मदद
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया है. सरकार अब मध्यम आय वर्ग के लोगों के और सस्ते घरों के लिए सरकार 10000 करोड़ रुपये की मदद करेगी. यह आधे-अधूरे बन चुके घरों के लिए होगा. बाकी 10000 करोड़ रुपये की रकम दूसरे निवेशकों की तरफ से आएंगे. प्रोफेशनल्स के जरिए फंड मैनेज किया जाएगा. यह फंड उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो NPA नहीं हैं और न ही NCLT में हैं.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'
Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.
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सरकार ने निजी जमीन पर 30,000 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी, जानें कहां बनेंगे ये घर
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने परियोजना के लिए केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई-यू के तहत 450 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की भी मंजूरी दी है.
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का सस्ते घरों के लिए ग्राहकों और बिल्डरों को 'तोहफा' : रियायती दरों पर होम लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बिल्डर्स की बॉडी क्रेडाई (CREDAI) ने बिल्डरों और ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए एक अग्रीमेंट पर करार किया है. एसबीआई और क्रेडाई ने मेमोरेंडरम ऑफ अंडरस्टेंडिग (MoU) साइन किया है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग और ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत मिलकर काम किया जाए.
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अगले 10 साल में मुंबई शहर में लोगों को मिल सकते हैं 16,000 सस्ते घर...
बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी बीडीडी चॉल, इनमें बसा है मुंबई का 100 साल पुराना इतिहास, लेकिन वक्त के थपेड़ों से इसकी रंगत बेरंग होती गई. परिवार बड़े, घर छोटे होते गए. सरकारों ने इसपर सियासत की, लेकिन इसके पुनर्विकास का मुद्दा लटका रहा. महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को बीडीडी रीडेवलमेंट के लिए भूमिपूजन कर दिया है.
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लोगों को कैसे मिलेंगे किफायती मकान, प्रधानमंत्री कार्यालय आज निजी बिल्डरों के साथ करेगा समीक्षा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार को सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है.
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अफोर्डेबल हाउसिंग को 'इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने पर रियल इस्टेट कारोबारी खुश
इस बजट में किफायती आवासों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है. रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्हें उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और हर किसी के घर का सपना अब आसानी से पूरा होगा.
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देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में घर का सपना हो सकेगा पूरा, ग्रुप हाउसिंग के 4 प्लॉटों की आएगी स्कीम
देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर एवं देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में आईआईटीजीएनएल में ग्रुप हाउसिंग के ऑक्शन की स्कीम में बड़ी संख्या के बिल्डरों के भाग लेने की संभावना है.
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महज 15 रुपये में किराए के घर में रह रहा ये छात्र, फोटो शेयर कर दिखलाई झलक, देख लोग रह गए हक्के बक्के
Single Room In West Bengal :हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपने पोस्ट से लोगों को अचंभे में डाल दिया. यह शख्स पश्चिम बंगाल में महज 15 रुपये के किराए के कमरे में रह रहा है.
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ये हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे शहर, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग है सबसे ज्यादा, रिपोर्ट ने इस शहर को बताया अव्वल
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ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाया 'सपनों का घर' बॉक्स खुला तो उड़ा चेहरे का रंग
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HDFC कैपिटल ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए टेक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया, कंपनी 500 करोड़ का निवेश करेगी
एचडीएफसी (HDFC) की निजी इक्विटी इकाई एचडीएफसी कैपिटल ने किफायती आवास क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये पहल की है. इसके तहत नवोन्मेष को लेकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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रेंटल हाउसिंग में सुधार : मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा
देश के शहरी इलाकों में किराए के आवासों की बड़ी मांग होने के बावजूद इसकी उतनी भरपाई नहीं हो पाती है. एक तरफ जहां रेंटल हाउसिंग की कमी रहती है, वहीं लाखों मकान खाली पड़े होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार की बात काफी वक्त से उठ रही है.
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क्या फ्लैट या घर खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिया यह तोहफा
वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी.
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आवास क्षेत्र के लिए सरकार का पैकेज : अटकी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, सस्ते घरों के लिए सरकार देगी 10000 करोड़ की मदद
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया है. सरकार अब मध्यम आय वर्ग के लोगों के और सस्ते घरों के लिए सरकार 10000 करोड़ रुपये की मदद करेगी. यह आधे-अधूरे बन चुके घरों के लिए होगा. बाकी 10000 करोड़ रुपये की रकम दूसरे निवेशकों की तरफ से आएंगे. प्रोफेशनल्स के जरिए फंड मैनेज किया जाएगा. यह फंड उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो NPA नहीं हैं और न ही NCLT में हैं.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'
Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.
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सरकार ने निजी जमीन पर 30,000 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी, जानें कहां बनेंगे ये घर
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने परियोजना के लिए केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई-यू के तहत 450 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की भी मंजूरी दी है.
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का सस्ते घरों के लिए ग्राहकों और बिल्डरों को 'तोहफा' : रियायती दरों पर होम लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बिल्डर्स की बॉडी क्रेडाई (CREDAI) ने बिल्डरों और ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए एक अग्रीमेंट पर करार किया है. एसबीआई और क्रेडाई ने मेमोरेंडरम ऑफ अंडरस्टेंडिग (MoU) साइन किया है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग और ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत मिलकर काम किया जाए.
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अगले 10 साल में मुंबई शहर में लोगों को मिल सकते हैं 16,000 सस्ते घर...
बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी बीडीडी चॉल, इनमें बसा है मुंबई का 100 साल पुराना इतिहास, लेकिन वक्त के थपेड़ों से इसकी रंगत बेरंग होती गई. परिवार बड़े, घर छोटे होते गए. सरकारों ने इसपर सियासत की, लेकिन इसके पुनर्विकास का मुद्दा लटका रहा. महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को बीडीडी रीडेवलमेंट के लिए भूमिपूजन कर दिया है.
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लोगों को कैसे मिलेंगे किफायती मकान, प्रधानमंत्री कार्यालय आज निजी बिल्डरों के साथ करेगा समीक्षा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार को सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है.
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अफोर्डेबल हाउसिंग को 'इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने पर रियल इस्टेट कारोबारी खुश
इस बजट में किफायती आवासों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है. रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्हें उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और हर किसी के घर का सपना अब आसानी से पूरा होगा.
