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एक और मुस्लिम देश इजरायल के साथ कर रहा अब्राहम समझौता, ट्रंप के सामने ऐलान- जानिए क्या है प्लान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान चार अरब देशों ने भी इजरायल के साथ अब्राहम समझौता किया था. जानिए इस बार नए मुस्लिम देश का समझौता करना खास क्यों है?
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पश्चिम एशिया को शांत क्यों नहीं कर पाया अब्राहम अकॉर्ड
मध्य पूर्व में शांति बहाली को ध्यान में रखकर इजरायल ने यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ 15 सितंबर 2020 को एक समझौता किया था. इसे अब्राहम समझौते के नाम से जाना जाता है. पांच साल बाद इस समझौते की प्रगति के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर पवन चौरसिया.
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क्या है अब्राहम समझौता? जानिए क्यों डोनाल्ड ट्रंप मध्य-पूर्व के देशों को इसमें करना चाहते हैं शामिल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब्राहम समझौते की याद पहली बार नहीं आई है. मई में सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी ट्रंप ने अब्राहम समझौते का नाम लेते हुए कहा था कि सऊदी अरब जल्द ही इस समझौते का हिस्सा बनेगा और दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होंगे.
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"भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर आएंगे": दावोस में NDTV से बोले इजरायल के मंत्री
इजरायल (Israel) के इकानॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Nir Barkat) ने हमास (Hamas) की जगह ऐसे लोगों को लाने की बात कही है जो इजरायल को मान्यता देते हों और जो "शांति चाहने वाले" हों. दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक में NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में बरकत ने कई मुद्दों पर बात की. इसमें इजरायल और भारत के करीबी संबंध, हाइफा पोर्ट में भारत का भारी निवेश, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावना और कैसे दोनों देशों के संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समीकरण से प्रेरित हैं. बरकत ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद ने दोनों देशों को प्रभावित किया है.
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इजरायल-हमास युद्ध : पश्चिम एशिया के लिए क्या हैं मायने
इजरायल-हमास युद्ध के संदर्भ में यह पहली बार है जब पश्चिम एशिया के देश भी बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात ने हमले के पहले दिन ही हमास को आड़े हाथ लिया था, वहीं सऊदी अरब भी युद्ध के संदर्भ में संतुलन की नीति पर चलता दिखाई दे रहा है.
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