Aadhaar Scheme

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  अब पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, सरकार ने शुरू किया ‘DLC कैंपेन 4.0’, जानिए आसान प्रोसेस

  Digital Life Certificate for Pensioners: सरकार ने 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए खास सुविधा दी है. अब बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही डोरस्टेप सर्विस यानी घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दे रहे हैं.इससे बुजुर्गों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी और पेंशन समय पर उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी.

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  PM Kisan योजना की 21वीं किस्त किस दिन जारी होगी, क्‍या 5 नवंबर से पहले आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपये?

  PM-Kisan: इस बार एक बड़ा बदलाव देखा गया है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है. इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए ऐसा किया गया था.

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  हर भारतीय के पास होने चाहिए ये 6 डॉक्युमेंट्स, वरना हो सकती है परेशानी,जानिए क्यों हैं ये इतने जरूरी

  List Of Important Documents in India: आज के डिजिटल और डॉक्युमेंटेशन वाले दौर में पहचान, एड्रेस, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ रखना जरूरी है. इनके बिना सरकारी या प्राइवेट किसी भी सुविधा का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है.

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  EPFO ने ELI स्कीम के लिए UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन बढ़ाई, जानें क्या है आखिरी तारीख और कैसे करें ये जरूरी काम

  EPFO Extend UAN Activation Deadline: अब UAN को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 15 मार्च कर दी गई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर से ये जानकारी सामने आई है.

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  फ्री Aadhaar अपडेट से लेकर ITR फाइलिंग तक, दिसंबर में हर हाल में निपटा लें ये 5 जरूरी काम

  Financial Deadlines for December 2024: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम और फिशिंग मैसेज से निपटने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 दिसंबर, 2024 से लागू होंगे.

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  जरूरी खबर… जून महीने में फटाफट निपटा लें ये सभी काम, वरना हो सकती है परेशानी

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ (EPFO) ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 26 जून 2023 तय की है.

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  ITR Filing से लेकर KYC Updates तक, आज पूरे कर लें ये सारे काम, खत्म हो रही है डेडलाइन

  मार्च महीने के साथ-साथ ये फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है, ऐसे में इसके पहले कुछ काम हैं जो आपको तुरंत निपटा लेने होंगे. कई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जिनकी डेडलाइन खत्म हो रही है.

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  Ayushman Bharat Digital Mission : बनेगी Aadhaar के तर्ज पर हेल्थ ID, मिलेंगे कई फायदे; जानें क्या है ये योजना

  Ayushman Bharat Digital Mission : पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है. इस मिशन के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जहां लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड और डेटाबेस रखने के साथ होलिस्टिक हेल्थकेयर तक उनकी पहुंच बने.

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  आधार लिंक कराने की तारीख़ अब 30 जून

  इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. बैंक खातों तथा मोबाइल फोन को 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही तब तक के लिये बढ़ायी जा चुकी है

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  सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई, पढ़ें क्‍या है नई तारीख

  पांच जजों की पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है. कोर्ट ने सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दी है लेकिन नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो एनरोलमेंट देना होगा.

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  केंद्र ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसबंर की

  विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है.

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  अटल पेंशन योजना के तहत अब सरकार का योगदान प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी

  वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंशधारकों को सरकार का 1,000 रुपये तक का योगदान प्राप्त करने के लिए अपने खातों को आधार से जोड़ना होगा.

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  अब केरोसीन पर सब्सिडी पाने, अटल पेंशन योजना के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड

  केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है.

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  समाज कल्याण योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार पेंशन या अन्य किसी तरह के लाभ देने के मामले यह नहीं कह सकती कि ये लाभ इसलिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन अगर इन्कम टैक्स या दूसरे नॉन-बैनिफिशियल भुगतानों से जुड़ा मामला है, तो सरकार आधार कार्ड मांग सकती है.

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  'देश में 111 करोड़ लोग आधार कार्ड धारक, दो साल में हुई 36,144 करोड़ रुपये की बचत'

  केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि देश में 111 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन गया है और इसके कारण दो वर्षों के अंदर केंद्र व राज्य सरकारों के 36,144 करोड़ रुपये की बचत हुई है.