केंद्र सराकर ने स्कूलों में मिडडे मील के लिए आधार कार्ड को ज़रूरी कर दिया है. सराकर ने अधिसूचना जारी कर दी है और आधार के लिए 30 जून तक का समय दिया है. सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी. सरकार की ये योजना 12 लाख स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों तक पंहुचती है और इसका बजट 10 हज़ार करोड़ रुपये है.