जल बोर्ड ने कहा है कि पानी का ट्रीटमेंट संभव नहीं है. आज हम पूरी दिल्ली को बंद करने की कगार पर हैं.

याचिका में कहा गया है कि COVID -19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को शारीरिक तौर पर परीक्षा में भाग लेने के लिएमजबूर करना हजारों लोगों के जीवन को संकट में डालने के बराबर होगा. याचिका में हाल ही में CBSE की कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 की परीक्षाओं को स्थगित करने के फैसले का हवाला दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल की रिपोर्ट पर पहली नजर में आगे जांच की जरूरत है. ऐसे में CBI को यह तय करना है कि रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच दर्ज की जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी जाए, आगे वह तय करेंगे कि इस मामले में क्या कदम उठाएंगे. SC ने कहा कि CBI को यह तय करना है कि रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच दर्ज की जाए या नहीं. मीडिया से रिपोर्ट साझा न करने के निर्देश दिए गए हैं.

Corona Guidelines : सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों, वकीलों, उनके कर्मचारियों को लक्षण होने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट दिखानी होगी.

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है.एक पक्षकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी.

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के मामले में केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को तलब किया है.सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्‍ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन SC ने CBI जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र की वकील ऐश्वर्या भट्टी से कहा कि आप मुद्दों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, यह विमान में होने वाले लोगों के लिए खतरा है. विशेष रूप से मैंगलोर में हवाई अड्डा विशेषज्ञों के अनुसार उतरने के लिए खतरनाक है.आप पता क्यों नहीं कर रहे हैं?  यह जनहित का मामला है.

दुष्यंत गौतम ने बताया, 'कल हम चुनाव आयोग भी गए थे और आज SC आयोग गए थे. टीएमसी द्वारा दलित स्वभाव को  भिखारी और अभाव से भिखारी कहना, दलितों का अपमान है. जबकि 10 साल से बंगाल में टीएमसी का राज है.' उन्‍होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजना लागू की उसमें कोई भेदभाव नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए. सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये घर से सुनवाई करेंगे. संक्रमण के मामले सामने के बाद कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है इसलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से एक घंटा देरी से बैठेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है. नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना- देना नहीं है. हम अपने फैसलों में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारु आवागमन होना चाहिए.