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अदाणी ग्रुप को SEBI की क्लीन चिट से सब कुछ आईने की तरह साफ हुआ, बोले SC के वकील देहाद्राई
- Friday September 19, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस पूरे मामले के पीछे आखिर कौन था, जिसने अदाणी ग्रुप और उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रची थी.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द की
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Ashutosh Kumar Singh
2001 में हुई होटल व्यावसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया
- Tuesday September 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा क्या चुनाव हो चुके हैं? आदेश मई में पारित किया गया था, चुनाव 4 महीने (सितंबर के अंत तक) में होने थे. इस पर महाराष्ट्र के वकील ने कहा, प्रक्रिया चल रही है. परिसीमन हो गया है. राज्य चुनाव आयोग कुछ समय विस्तार की मांग कर रहा है. इसके लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है.
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ED ने बताया शराब घोटाले का 'सरगना', 1000 करोड़ का राज भी खोला
- Tuesday September 16, 2025
- Edited by: मनोज शर्मा
ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट को चैतन्य बघेल टॉप लेवल से कंट्रोल करते थे. वही सिंडिकेट द्वारा जुटाए गए सारे अवैध धन का हिसाब रखते थे.
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SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
- Monday September 15, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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राजनीतिक दल वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे में नहीं आएंगे, SC ने फैसले में क्या कहा?
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले मे दाखिल अपील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा करने से यह ब्लैकमेल का एक साधन बन जाएगा.
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EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
- Saturday September 13, 2025
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
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ट्रंप के करीबी दोस्त को 27 साल की जेल, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को इस बड़े गुनाह की मिली सजा
- Friday September 12, 2025
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सनारो पर चले मुकदमे पर दंड के रूप में ब्राजील पर भारी टैरिफ (50 प्रतिशत) लगाया है और अब उन्होंने फैसले को "बहुत आश्चर्यजनक" करार दिया है.
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दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की
- Friday September 12, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.
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अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
- Thursday September 11, 2025
- Edited by: मनोज शर्मा
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.
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अदाणी ग्रुप को SEBI की क्लीन चिट से सब कुछ आईने की तरह साफ हुआ, बोले SC के वकील देहाद्राई
- Friday September 19, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस पूरे मामले के पीछे आखिर कौन था, जिसने अदाणी ग्रुप और उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रची थी.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द की
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Ashutosh Kumar Singh
2001 में हुई होटल व्यावसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया
- Tuesday September 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा क्या चुनाव हो चुके हैं? आदेश मई में पारित किया गया था, चुनाव 4 महीने (सितंबर के अंत तक) में होने थे. इस पर महाराष्ट्र के वकील ने कहा, प्रक्रिया चल रही है. परिसीमन हो गया है. राज्य चुनाव आयोग कुछ समय विस्तार की मांग कर रहा है. इसके लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है.
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ED ने बताया शराब घोटाले का 'सरगना', 1000 करोड़ का राज भी खोला
- Tuesday September 16, 2025
- Edited by: मनोज शर्मा
ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट को चैतन्य बघेल टॉप लेवल से कंट्रोल करते थे. वही सिंडिकेट द्वारा जुटाए गए सारे अवैध धन का हिसाब रखते थे.
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SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
- Monday September 15, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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राजनीतिक दल वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे में नहीं आएंगे, SC ने फैसले में क्या कहा?
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले मे दाखिल अपील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा करने से यह ब्लैकमेल का एक साधन बन जाएगा.
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EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
- Saturday September 13, 2025
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
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ट्रंप के करीबी दोस्त को 27 साल की जेल, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को इस बड़े गुनाह की मिली सजा
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- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सनारो पर चले मुकदमे पर दंड के रूप में ब्राजील पर भारी टैरिफ (50 प्रतिशत) लगाया है और अब उन्होंने फैसले को "बहुत आश्चर्यजनक" करार दिया है.
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दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की
- Friday September 12, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.
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अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
- Thursday September 11, 2025
- Edited by: मनोज शर्मा
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.
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