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'एजेंडा क्या है?' अहमदाबाद प्लेन क्रैश डिटेल मांगने पर SC ने याचिकाकर्ता को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे पर दायर PIL यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता की मंशा संदिग्ध है. कोर्ट ने कहा, पीड़ित परिवार आगे नहीं आए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं अभी भी मामले में.
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डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.
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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक के लिए PIL, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
याचिका में पशु अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 28 संशोधित करने की मांग की गई है.इस प्रावधान के तहत किसी धर्म के अनुसार किए गए तरीके से पशु की हत्या को अपराध नहीं माना जाता
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'कोर्ट में ही लेंगे परीक्षा', बेतुकी याचिकाओं पर पहले भी खफा हो चुका सुप्रीम कोर्ट; पांच कहानियां
पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट और फालतू PIL के बढ़ते ट्रेंड पर सख्ती दिखाई है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पिछले कुछ दिनों में कम से कम 7 ऐसी PIL की आलोचना की है. जो कि एकदम फालूत थी. साथ ही उन पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी दी थी.
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आधी रात को याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या....सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्याज-लहसुन’ पर रिसर्च वाली PIL कर दी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील की ओर से पार्टी-इन-पर्सन के रूप में दायर कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें खारिज कर दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या?
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बाबर के नाम पर न बने कोई मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
बाबर के नाम पर न बने कोई बाबरी मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों को प्रेग्नेंसी का देरी से पता चलने पर चिंता जताई, प्रमुख सचिव से भी मांगा एफिडेविट
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका (PIL) दुष्कर्म पीड़ितों और अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करने वाले दूसरे लोगों की देखभाल के बारे में समाज की चिंता को दूर करने के लिए रजिस्टर की गई है.
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कलकत्ता HC ने लगाई बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम, ममता सरकार BSF को सौंपेगी सीमावर्ती जिलों की जमीन, विस्तार से जानें पूरा मामला
कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि भारत‑बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए नौ सीमावर्ती जिलों में अधिग्रहित जमीन 31 मार्च तक BSF को सौंप दी जाए. PIL में बताया गया था कि सीमा के बड़े हिस्से पर अब भी बाड़ नहीं लग पाई है, जिससे घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ने का खतरा है.
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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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