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नहीं चलेगी कोई जालसाजी! UPSC परीक्षा में अब होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
UPSC हर साल सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन करता है. जिसमें से सिविल सर्विस एग्जाम सबसे ज्यादा फेमस है. इस एग्जाम के तहत IAS, IFS और IPS के ऑफिसर चुनने जाते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार UPSC एग्जाम देते हैं.
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Explainer: दुकान भी, मॉल भी... बेसमेंट से चल रही आधी दिल्ली, आखिर नियम क्या है?
राजेंद्र नगर में ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी, उषा लाइब्रेरी, वाजीराम लाइब्रेरी, दुर्गा लाइब्रेरी, श्रीराम लाइब्रेरी और पेज 1 लाइब्रेरी सहित कई लाइब्रेरी, इलाके में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बेसमेंट में हैं.
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सिविल सेवा के अधिकारियों पर किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई, जानें पूजा खेडकर कैसे फंसी?
ias pooja khedkar : ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए मानसिक और दृष्टि संबंधी विकलांगता के बारे में झूठ बोलने के दावों को लेकर जांच के दायरे में हैं. जानें किन नियमों के तहत जा सकता है उनकी नौकरी...
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विदेशी ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को आईए नियमों के तहत पंजीकरण से छूट : सेबी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेश में रहने वाले ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को राहत दी है. सेबी के मुताबिक उन्हें निवेश सलाहकारों (आईए) को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है.
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क्या आनंद मोहन की रिहाई पर एकमत नहीं BJP? कुछ नेता उठा रहे सवाल तो कुछ बता रहे "बेचारा"
गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में आनंद मोहन को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बाद में अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.
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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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'पूरी तरह असंवैधानिक' : IAS नियमों में बदलाव पर सांसदों, पूर्व नौकरशाहों का PM मोदी को ज्ञापन
आईएएस नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र और संघीय शासन के खिलाफ बताते हुए सांसदों और पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया, ‘‘ये पूरी तरह से असंवैधानिक हैं’’ और अवांछित संकट पैदा कर सकते हैं.
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केंद्र के पास अधिकारी नहीं होंगे तो पॉलिसी कैसे बनेगी...सरकार कैसे चलेगी : I&B सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा
अपूर्व चंद्रा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में सेंट्रल रिजर्व केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपस में तय करेंगे कि कितना रिजर्व है. कभी राज्य में भी अधिकारी कम होते हैं तो हो सकता है कि केंद्र सरकार भी 40% से कम अधिकारी ले.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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तमिलनाडु और केरल के सीएम भी IAS कैडर नियमों में बदलाव के केंद्र के फैसले के खिलाफ उतरे
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था. उसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी आवाज उठाई है.
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आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिखा पत्र
ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र का आईएएस कैडर नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और केंद्र और राज्यों के बीच लंबे समय से बने सामंजस्यपूर्ण समझौते को बिगाड़ देगी.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार
सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.
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नहीं चलेगी कोई जालसाजी! UPSC परीक्षा में अब होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
UPSC हर साल सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन करता है. जिसमें से सिविल सर्विस एग्जाम सबसे ज्यादा फेमस है. इस एग्जाम के तहत IAS, IFS और IPS के ऑफिसर चुनने जाते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार UPSC एग्जाम देते हैं.
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Explainer: दुकान भी, मॉल भी... बेसमेंट से चल रही आधी दिल्ली, आखिर नियम क्या है?
राजेंद्र नगर में ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी, उषा लाइब्रेरी, वाजीराम लाइब्रेरी, दुर्गा लाइब्रेरी, श्रीराम लाइब्रेरी और पेज 1 लाइब्रेरी सहित कई लाइब्रेरी, इलाके में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बेसमेंट में हैं.
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सिविल सेवा के अधिकारियों पर किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई, जानें पूजा खेडकर कैसे फंसी?
ias pooja khedkar : ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए मानसिक और दृष्टि संबंधी विकलांगता के बारे में झूठ बोलने के दावों को लेकर जांच के दायरे में हैं. जानें किन नियमों के तहत जा सकता है उनकी नौकरी...
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विदेशी ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को आईए नियमों के तहत पंजीकरण से छूट : सेबी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेश में रहने वाले ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को राहत दी है. सेबी के मुताबिक उन्हें निवेश सलाहकारों (आईए) को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है.
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क्या आनंद मोहन की रिहाई पर एकमत नहीं BJP? कुछ नेता उठा रहे सवाल तो कुछ बता रहे "बेचारा"
गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में आनंद मोहन को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बाद में अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.
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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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'पूरी तरह असंवैधानिक' : IAS नियमों में बदलाव पर सांसदों, पूर्व नौकरशाहों का PM मोदी को ज्ञापन
आईएएस नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र और संघीय शासन के खिलाफ बताते हुए सांसदों और पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया, ‘‘ये पूरी तरह से असंवैधानिक हैं’’ और अवांछित संकट पैदा कर सकते हैं.
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केंद्र के पास अधिकारी नहीं होंगे तो पॉलिसी कैसे बनेगी...सरकार कैसे चलेगी : I&B सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा
अपूर्व चंद्रा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में सेंट्रल रिजर्व केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपस में तय करेंगे कि कितना रिजर्व है. कभी राज्य में भी अधिकारी कम होते हैं तो हो सकता है कि केंद्र सरकार भी 40% से कम अधिकारी ले.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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तमिलनाडु और केरल के सीएम भी IAS कैडर नियमों में बदलाव के केंद्र के फैसले के खिलाफ उतरे
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था. उसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी आवाज उठाई है.
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आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिखा पत्र
ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र का आईएएस कैडर नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और केंद्र और राज्यों के बीच लंबे समय से बने सामंजस्यपूर्ण समझौते को बिगाड़ देगी.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार
सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.
