'Central Government'

सीजेआई ने कहा कि चार हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें.  उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाएगा.

India Post Recruitment 2023: भारतीय डाक ने भर्ती निकाली है. इंडिया पोस्ट ने मोटर व्हीकल मेकेनिक पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.

उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (NEET PG 2023) में काउंसलिंग के लिए अनिवार्य ‘क्वालिफाइंग परसेंटाइल’ को घटाकर शून्य कर देना इस राष्ट्रीय परीक्षा की साजिश को उजागर करता है.

मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि 31 अगस्त, 2023 तक 394 समाचार चैनल थे जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति दिशानिर्देशों के तहत केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त हैं.

 उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति’’ में है.

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, जमाखोरी की संभावना को रोकने के लिए व्यापारियों को ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत की जा रही गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है. 

अधिकारी ने कहा, “राज्यपाल ने आज रात दो गोपनीय पत्रों पर हस्ताक्षर किए, एक पत्र नबन्ना के लिए है और दूसरा दिल्ली के लिए.” अधिकारी ने बताया, ''आपको पत्रों के विषय के बारे में बाद में पता चलेगा.''

G20 summit 2023 : सूत्रों के मुताबिक, 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के दो कार्यकालों के दौरान प्रधान मंत्री रहे मनमोहन सिंह, शनिवार को जी 20 डिनर में आमंत्रित नेताओं में से एक हैं.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.