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ग्राम प्रधानों का 1 साल बढ़ेगा कार्यकाल! यूपी पंचायत चुनाव टलने से प्रशासकीय समिति को मिल सकती है जिम्मेदारी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव अब लटकते नजर आ रहे हैं. सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों का प्रशासकीय समिति के जरिये कार्यकाल बढ़ाने का फैसला हो सकता है.इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई लगातार टल रही है.
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बालिग जोड़ों का पीछा करने के बजाय, अपराधों की जांच करें- इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को नसीहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा- "आजकल पुलिस अपराधों की जांच करने के बजाय सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनका पीछा करने में व्यस्त है."
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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'गौहत्या कोई आम हिंसक अपराध नहीं'... शामली मामले में NSA पर इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?
UP News: याचिकाकर्ता की इस दलील को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया कि यह एक सामान्य आपराधिक कृत्य था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए माना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा NSA के तहत हिरासत का आदेश परिस्थितियों के अनुरूप और विधिसम्मत है.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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हिजबुल्लाह चीफ ने ईरान को कहा 'थैंक्स', बोले- होर्मुज बंद न करते तो इजरायल-US नहीं करते सीजफायर
इजरायल और लेबनान ने सीजफायर हो गया है. हिजबुल्लाह ने इसका श्रेय ईरान को दिया है. हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका और इजरायल युद्धविराम के लिए मजबूर हुए.
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यूपी पंचायत चुनाव मई-जून में नहीं हो पाएंगे... अटका आरक्षण, वोटर लिस्ट लटकी, हाईकोर्ट में लंबा इंतजार
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है. पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से लेकर ओबीसी कमीशन तक पेंच ही पेंच फंसे हैं. इससे तारीख आगे बढ़ती जा रही है.
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पिता अगर मां से बच्चा जबरन ले जाए तो बंधक बनाना नहीं कह सकते... पति-पत्नी के झगड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिता नाबालिग बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक होता है और जब तक अदालत के आदेश का उल्लंघन न हो, पिता की कस्टडी अवैध नहीं मानी जा सकती.
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राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक
दोहरी नागरिकता मामले में इससे पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा- "आजकल पुलिस अपराधों की जांच करने के बजाय सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनका पीछा करने में व्यस्त है."
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
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पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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दोहरी नागरिकता मामले में इससे पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था.
