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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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ग्रोक ने तो एलन मस्क के बच्चे की मां को भी नहीं छोड़ा, 'गंदी तस्वीरों' का मामला कोर्ट पहुंचा
सेंट क्लेयर, मस्क के 16 महीने के बेटे रोमुलस की मां हैं. वह न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं, जहां उन्होंने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है.
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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चुन-चुनकर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे... UP में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM योगी का चाबुक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी याद दिलाई, जिसमें घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाने की बात कही गई थी. पढ़ें अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट...
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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पीएम मोदी ने डेरा बाबा नानक में की थी अयोध्या से जुड़ी कौन सी प्रार्थना जो पूरी हुई? कुरुक्षेत्र में बताया
पीएम मोदी ने कहा कि 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था. साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था.
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पाकिस्तान में संविधान का 27वें संशोधन और एक जिला अदालत बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट! जानें कैसे
एक सीनियर वकील के मुताबिक सामान्य दीवानी, फौजदारी और वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने के सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च जिला अदालत ही रह जाएगा.
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बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी. चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
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संजय राउत का दावा राज ठाकरे MVA में शामिल होना चाहते हैं, पर कांग्रेस और एनसीपी असहज क्यों?
तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और इस जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक निगरानी कमेटी भी बनाई है.
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बिल्डरों के खिलाफ CBI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में छापेमारी
अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 नियमित केस दर्ज किए थे, जिनकी जांच वर्तमान में चल रही है. सीबीआई ने प्रेस विज्ञपति में शनिवार को बताया कि अब सातवीं प्रारंभिक जांच, जो एनसीआर के बाहर के बिल्डरों से जुड़ी थी, पूरी कर ली गई है.
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अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट फेडरेशन ने मौजूदा जांच पर उठाए गंभीर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग
एफआईपी ने कहा कि केवल न्यायिक नेतृत्व वाली जांच अदालत ही विश्वसनीयता के साथ कर सकती है. एफआईपी ने प्रस्ताव दिया कि जांच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए.
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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.
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3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.
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ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में वकील ने निकाली एआई से फर्जी दलीलें, पकड़े जाने पर मांगी माफी
सच सामने आने के बाद वकील ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती के लिए वो शर्मिंदा हैं. ऋषि नाथवानी की इस गलती से कोर्ट को फैसला सुनाने में 1 दिन से ज्यादा की देरी हुई.
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