- योगी सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं.
- सीएम योगी ने अवैध बांग्लादेशियों की समस्या पर SC की टिप्पणी का हवाला देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
- नगर निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूची बनाने और पुलिस को व्यापक सत्यापन के लिए निर्देश दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है. पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन घुसपैठियों को पहचान के बाद डिटेंशन सेंटर में डालने का निर्देश दिया, अब पहचान पत्र की जांच के लिए और समस्या के समाधान के लिए कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं.
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अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी याद दिलाई, जिसमें घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाने की बात कही गई थी. सीएम योगी ने लोगों से कहा कि संसाधनों पर अधिकार प्रदेशवासियों का है घुसपैठियों का नहीं. उन्होंने बांग्लादेशियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात कही. साथ ही बताया कि नगर निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने की निर्देश दिए गए हैं. घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है.
रोहिंग्याओं के नाम वाली लिस्ट करेंगे शेयर
सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट है, घुसपैठियों की विस्तृत प्रोफाइलिंग की जा रही है. पुलिस अलग-अलग इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही है. इसके लिए बाकायदा एक निगेटिव लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें इन अवैध रूप से रह रहे लोगों के नाम डाले जाएंगे. साथ ही इस निगेटिव लिस्ट को देशभर में शेयर भी किया जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस केवल इन लोगों के कागजों की जांच ही नहीं कर रही बल्कि सत्यापन के लिए जिन जिलों का जिक्र है उन जिलों में भी टीम भेज कर जांच करा रही है.
योगी सरकार के एक्शन का सपा कर रही विरोध
सीएम योगी ने सरकार से लेकर नगर निकाय की बॉडी तक कार्रवाई की बात कही है. लखनऊ की मेयर ने भी अवैध रूप से रह रहे लोगों का मुद्दा उठाया है. लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल मुख्यमंत्री के पत्र को जनता के बीच लेकर जा रही हैं. अब तक इसकी 10 हजार से ज्यादा कॉपियां तैयार की गई हैं.
योगी सरकार के इस एक्शन का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है. सपा प्रवक्ता अमिक जमई ने कहा कि अखिलेश यादव का कहना है कि अवैध रूप से रहे लोगों के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं. सीएम योगी को गृहमंत्री की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए. योगी सरकार केवल गरीब, मजदूर, मेहनतकश और बिना घर वाले लोगों को परेशान कर रही है.
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