याचिका

• 

  क्या पवन खेड़ा को मिलेगी जमानत? गुवाहाटी हाई कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, जानिए पूरा मामला

  गुवाहाटी हाईकोर्ट आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

• 

  वकील नूपुर शर्मा ने दिल्ली HC में टिकने नहीं दी आरोपियों की बेल, दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड का मामला

  दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है. वकील नूपूर शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दलीलें दी थी.

• 

  2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम

  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.

• 

  I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.

• 

  बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता

  Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.

• 

  'गौहत्या कोई आम हिंसक अपराध नहीं'... शामली मामले में NSA पर इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?

  UP News: याचिकाकर्ता की इस दलील को कोर्ट  ने अस्वीकार कर दिया कि यह एक सामान्य आपराधिक कृत्य था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए माना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा NSA के तहत हिरासत का आदेश परिस्थितियों के अनुरूप और विधिसम्मत है.

• 

  उनके लिए तो 'Win-Win' जैसी ... जस्टिस स्वर्ण कांता ने केस से हटाने की केजरीवाल की याचिका पर जानें क्या-क्या तर्क दिए

  अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के विधि विभाग के दस्तावेज़ों और आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा था कि जज के परिवार के सदस्यों को पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी केस आवंटित हुए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि उनका सरकार के साथ पेशेवर संबंध “निरंतर और महत्वपूर्ण” है, न कि केवल औपचारिक.

• 

  शराब नीति केस को जस्टिस स्वर्ण कांता ही सुनेंगी, केजरीवाल को फटकार लगाकर खारिज कर दी जज बदलने की अर्जी

  Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही सुनवाई करेंगी. उन्होंने केजरीवाल की जज बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है.

• 

  रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.

• 

  TCS धर्मांतरण मामला: निदा खान की अग्रिम जमानत पर 27 अप्रैल को होगा फैसला, जानें कोर्ट में क्या कुछ हुआ

  नासिक में TCS धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में आज सुनावई हुई. बचाव पक्ष ने प्रेग्नेंसी के आधार पर अंतरिम राहत की मांग की, जबकि सरकारी पक्ष ने याचिका का विरोध किया.