SC Collegium Recommendations: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एक अहम निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकील अमित लाहोटी को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है. 2 जून 2026 को हुई बैठक में लिए गए इस फैसले के तहत कई अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के लिए भी नए जजों के नामों को मंजूरी दी गई है. कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कर रहे हैं, ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए भी कई नामों को स्वीकृति दी है. इस सिफारिश के बाद अब अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा.
अमित लाहोटी के नाम पर कॉलेजियम की मुहर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून 2026 की बैठक में अधिवक्ता अमित लाहोटी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. कॉलेजियम के बयान में कहा गया है कि उनके नाम की सिफारिश को अनुमोदित कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
SC Collegium Recommendations: हाई कोर्ट जज नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
MP हाई कोर्ट में जजों की कमी
वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यरत क्षमता 40 जजों की है, जबकि स्वीकृत संख्या 53 है. ऐसे में नई नियुक्तियों को न्यायिक कार्यभार को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
अन्य राज्यों के लिए भी सिफारिशें
कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए छह अधिवक्ताओं के नामों पर भी मुहर लगाई है. इनमें राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, थडागवाड़ी प्रकाश विवेकानंद, बक्केश्वर प्रमोद और होम्बे गौड़ा शांति भूषण शामिल हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नाम प्रस्तावित किए गए हैं.
कॉलेजियम प्रक्रिया कैसे काम करती है?
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है. सबसे पहले संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श कर नामों की सिफारिश करते हैं. इसके बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के जरिए राज्यपाल तक पहुंचता है, जो इसे केंद्र सरकार को भेजते हैं.
केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की भूमिका
केंद्र सरकार प्रस्ताव की जांच के बाद इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास अंतिम विचार के लिए भेजती है. कॉलेजियम की मंजूरी के बाद यह सिफारिश केंद्र को भेजी जाती है और अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति प्रभावी होती है.
न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम
हाई कोर्ट में जजों की कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है, जिससे मामलों के निपटारे में देरी होती है. ऐसे में नई नियुक्तियां न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने और लंबित मामलों को कम करने में मदद कर सकती हैं.
आगे की प्रक्रिया पर नजर
अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि केंद्र सरकार इस सिफारिश पर कब अंतिम निर्णय लेती है. राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद ही अमित लाहोटी की नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रभावी होगी.
न्यायिक व्यवस्था में संतुलन की जरूरत
कानून के क्षेत्र में काम करने वाले जानकारों का मानना है कि देशभर के हाई कोर्ट में खाली पदों को भरना न्याय प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी है. यह कदम न केवल न्यायिक दक्षता बढ़ाएगा बल्कि आम जनता को समय पर न्याय मिलने में भी मदद करेगा.
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