पेंशन स्कीम

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Unified Pension Scheme 2025: जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी में आए हैं, उन्हें UPS चुनने का फैसला जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर लेना होगा.अगर कोई कर्मचारी तय समय तक UPS को चुनने का विकल्प नहीं देता, तो माना जाएगा कि उसने NPS को ही अपनाया है.

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  JDU का टिकट भी अमित शाह बाटेंगे, संजय झा BJP के आदमी... तेजस्वी ने नीतीश सरकार को क्यों कहा नकलची?

  Tejashwi Yadav attacks on Nitish Govt: पेंशन राशि बढ़ाने जाने के फैसले पर तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से आज तक पेंशन नहीं बढ़ा लेकिन जब मैंने बोला तो इनलोगों ने इसे बढ़ा दिया. आप लिख कर गारंटी ले ले कि यह सरकार माई बहिन योजना की भी कॉपी लाएगी.

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  UPS वालों को अब मिलेगा OPS जैसा फायदा! रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी पर सरकार का बड़ा फैसला

  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऑप्शन चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत उपलब्ध थे.

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  यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठाना है तो इस तारीख से पहले कर लें अप्लाई, जानें क्या है तरीका

  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए एप्लीकेशन विंडो 1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी और 30 जून 2025 आवेदन करने की आखिरी तारीख है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून के बाद इस स्कीम के तहत अप्लाई करता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग हुआ आसान, UPS Calculator से अब खुद कर सकेंगे पेंशन का हिसाब

  Govt Employees Pension calculator: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग अब पहले से आसान हो गई है. UPS कैलकुलेटर की मदद से वे खुद तय कर सकते हैं कि NPS और UPS में से कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर है.

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  NPS या UPS... रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम है बेहतर?  

  NPS vs UPS: UPS और NPS दोनों में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा. लेकिन NPS में गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 14% होता है, जबकि UPS में ये 18.5 फीसदी होगा.

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  1 अप्रैल से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या आपको मिलेगी 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन?

  Unified Pension Scheme For Government Employees: अगर आप UPS के तहत गारंटीड पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए.

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  1 अप्रैल से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी लागू, इन सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी

  Unified Pension Scheme For Government Employees: यूनिफाइड पेंशन स्कीम खासतौर पर कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है. इसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे फायदे मिलने वाले हैं.

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  EPFO News: क्या प्राइवेट जॉब वालों को भी मिलेगी 9000 रुपए महीना मिनिमम पेंशन?

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्द ही नया सिस्टम 'ईपीएफओ 3.0' लाने जा रहा है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक, नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा. इसमें कई डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे लेनदेन आसान हो जाएगा.

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  'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' की तैयारी में भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स समेत इन लोगों को होगा फायदा

  भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है. इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स सहित सभी भारतीयों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है.

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  1 अप्रैल से लागू होने जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम, गारंटीड पेंशन के साथ मिलेंगे कई फायदे

  Unified Pension Scheme Benefits: अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और आपने दस साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम दस हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.

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  LIC Smart Pension Plan: LIC की नई स्कीम, सिर्फ एक बार भरें प्रीमियम, उम्रभर पाएं पेंशन!

  LIC Smart Pension Plan में कई तरह की पेंशन योजनाएं दी गई हैं.जैसे सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ एन्युइटी (Annuity) के विकल्प उपलब्ध हैं जिन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चुना जा सकता है.

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  Budget 2025: करोड़ों EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कर सकती है घोषणा: रिपोर्ट

  Minimum EPS Pension Hike: कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है कि EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए.  

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  दिल्ली वालों को सीएम आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा, कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान

  दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार लोगों के लिए हर एक सेक्टर में काम कर रही है. इसके लिए पॉलिसी भी लाई जा रही हैं ताकि दिल्ली को मॉर्डन शहर बनाया जा सके. आतिशी ने कहा, "अन्य राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की और इस वजह से दिल्ली में किया जा रहा काम भी प्रभावित हुआ है. उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा और इस वजह से ईवी पॉलिसी, पेंशन स्कीम समेत कई पॉलिसी लागू होने से रुक गई. इसके बाद आज हुई हमारी केबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं".

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  सभी हाईकोर्ट के जजों को समान पेंशन और समान भत्ते मिलना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त होने के बाद सभी जज समान रैंक के होते हैं. हाईकोर्ट संस्था चीफ जस्टिस और नियुक्त किए गए अन्य सभी जजों से मिलकर बनी है. उनके वेतन के भुगतान या अन्य लाभों के मामले में कोई भेद नहीं किया जा सकता है.