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अब 7 दिन में ही खाते में पैसे, 125 दिन की गारंटी, मनरेगा पर यूपी सरकार का क्या ऐलान, पढ़िए
गौतम ने कहा कि अब मजदूरों का भुगतान 15 दिन की बजाय सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले यह नरेगा था और फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए और इसका नाम मनरेगा हो गया.
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मनरेगा बनेगा जी राम जी: VB–G RAM G अधिनियम 2025 में क्या और क्यों, जानिए FACTS
मोदी सरकार की इस पहल पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर नया कानून बनाने की तैयारी के बीच सोमवार को कहा कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है.
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मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?
सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
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Bharat Bandh LIVE: पटना की सड़कों पर उतरे राहुल गांधी, कहा- महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चोरी की हो रही कोशिश
Trade Union Bharat Bandh LIVE Updates: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और नरेगा संघर्ष मोर्चा जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है.
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रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची MNREGA में महिलाओं की भागीदारी, लगातार हो रही है बढ़ोतरी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष में, तीसरी तिमाही के अंत के करीब तक, NREGA में महिला कार्यदिवसों की संख्या कुल कार्यदिवसों का 59.24 फ़ीसदी हो चुकी है, और इसके वित्तवर्ष के अंत तक भी रिकॉर्ड स्तर पर बने रहने का अनुमान है.
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केरल में बाढ़ से 20,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान, राज्य सरकार लोगों को दे सकती है बिना ब्याज का लोन
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार नरेगा के तहत 26,000 करोड़ की मांग अलग से करेगी.
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आधार के अभाव में झारखंड के आदिवासी परिवार राशन कार्ड से वंचित
गत 24 जुलाई को रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के चैनपुर गांव के 39 वर्षीय राजेंद्र बिरहोर की पोषण की कमी और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. जन संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), भोजन का अधिकार अभियान और ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) के सदस्यों के तथ्यान्वेषण दल ने पाया कि राजेंद्र बिरहोर के परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत राशन कार्ड नहीं मिला था.
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पानी और नरेगा पर निर्भरता घटा रही है जैविक खेती
झांसी से 50 किलोमीटर दूर हमारी मुलाकात 55 साल के हरीराम से होती है. हरीराम ने पिछले एक साल में अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल 75% घटा दिया है और वो गोमूत्र और गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं. जैविक खेती उनके लिये उम्मीद की नई किरण बन रही है.
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रांची में मनरेगा मजदूरों ने मांगे अपने अधिकार, थाली बजाकर सरकार तक पहुंचाई आवाज
झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक पर राज्य के 12 जिलों से आए लगभग 1,000 मनरेगा व अन्य मज़दूरों ने उनके रोजी-रोटी के अधिकारों के लगातार हनन के विरुद्ध धरना दिया. यह धरना भोजन का अधिकार अभियान व नरेगा वॉच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में झारखंड में भूख से कई मौतें हुई हैं. ये मौतें करोड़ों लोगों को अपने नरेगा और जन वितरण प्रणाली के अधिकारों को पाने में आने वाली परेशानियों के प्रतीक हैं.
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मध्य प्रदेश : किसानों ने बताई अपनी परेशानी तो अफसर ने कहा, खेती छोड़कर बन जाओ मजदूर
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधेश्याम जुलानिया ने किसानों से कहा कि भावांतर योजना में सरकार किसानों को इतना दे रही है और अगर ये भी कम पड़ रहा है तो नरेगा में मजदूर बन जाओ या पंचायत का चुनाव लड़कर सरपंच बन जाओ, क्योंकि सरपंची में आजकल ज्यादा कमाई हो रही है.
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सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
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आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष में, तीसरी तिमाही के अंत के करीब तक, NREGA में महिला कार्यदिवसों की संख्या कुल कार्यदिवसों का 59.24 फ़ीसदी हो चुकी है, और इसके वित्तवर्ष के अंत तक भी रिकॉर्ड स्तर पर बने रहने का अनुमान है.
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गत 24 जुलाई को रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के चैनपुर गांव के 39 वर्षीय राजेंद्र बिरहोर की पोषण की कमी और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. जन संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), भोजन का अधिकार अभियान और ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) के सदस्यों के तथ्यान्वेषण दल ने पाया कि राजेंद्र बिरहोर के परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत राशन कार्ड नहीं मिला था.
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