प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ग्रामाीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा की तहत खर्च के लिए राज्यों को 12230 करोड़ जारी करने करने का ऐलान किया है। ग्रामीण विकस मंत्रालय के मुताबिक इस फंड की मदद से राज्य सरकारें 2015-16 का बकाया पैंमेंट करने के साथ-साथ 2016-17 के दौरान मनरेगा के तहत नए प्रोजेक्ट्स पर भी खर्च कर सकेंगे।
इस फंड से सूखाग्रस्त राज्यों को विशेष तोर पर फायदा होगा। गार्मीण विकास मंत्रालय पहले ही सूखाग्रस्त इलाकों में मनरेगा के तहत 100 दिन से बढ़ा कर 150 दिन का रोजगार देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इस फंड के जारी होने के साथ ही सूखाग्रस्त इलाकों में मनरेगा के तहत काम की डिमांड (रोजगार देने में) जोकि बढ़ रही है, को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस फंड से सूखाग्रस्त राज्यों को विशेष तोर पर फायदा होगा। गार्मीण विकास मंत्रालय पहले ही सूखाग्रस्त इलाकों में मनरेगा के तहत 100 दिन से बढ़ा कर 150 दिन का रोजगार देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इस फंड के जारी होने के साथ ही सूखाग्रस्त इलाकों में मनरेगा के तहत काम की डिमांड (रोजगार देने में) जोकि बढ़ रही है, को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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