ग्रामीण रोजगार योजना पर चोट, मजदूरी के लिए महीनों का इंतजार

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2015
पूरे देश में पिछले कुछ समय से आम लोगों को संवैधानिक रूप से दिए गए क़ानूनों को अलग-अलग तरह से कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। चाहे सूचना का अधिकार हो, जंगल में वनवासियों के रहने का अधिकार, पेंशन का अधिकार हो या फिर रोज़गार गारंटी का अधिकार... झारखंड के गांवों में इन अधिकारों को लेकर इन दिनों हलचल है और लोग राजधानी रांची की ओर कूच कर रहे हैं।

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