इलाहाबाद
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
जजों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.
-
संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
-
इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
-
घर के भीतर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम, एसएसपी को किया तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में ‘‘मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम एमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’’ के मामले में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से बगैर किसी अनुमति के अपने स्वयं के निजी परिसर में अपनी सुविधा के मुताबिक इबादत करने का अधिकार है.’’
-
क्या राहुल गांधी दो देशों के नागरिक हैं, हाई कोर्ट ने मांग लिया रिकॉर्ड
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है. बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल की कथित दोहरी नागरिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अदालत ने केंद्र से रिकॉर्ड मांगा है.
-
250 की भीड़ में 28 की पहचान कैसे की; बरेली हिंसा मामले में आरोपियों के वकील का सवाल, HC में चलीं ये दलीलें
पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है. चारों आरोपियों की क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपियों की तरफ से दाखिल चारों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
-
यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक
यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक लगाई गई है.
-
'इलाहाबाद है भाई, भांग का नशा उतरने में एक हफ्ता लग जाएगा', ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी खूब वायरल हो रही है. ये टिप्पणी उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान की. उन्होंने कहा कि ये इलाहाबाद है भाई, एक हफ्ता तो भांग का नशा उतरने में लग जाएगा.
-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वालों को चेतावनी दी
अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा समाप्त करते हुए अदालत ने 24 फरवरी को अपने निर्णय में कहा कि अधिवक्ता काफी लंबे समय से वकालत के पेशे में है और उसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है
-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP में बंदरों के आतंक पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना मांगी
सुनवाई के दौरान, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि बंदरों की संख्या जानने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित क्षेत्रीय सर्वेक्षण की जरूरत है
-
जजों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.
-
संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
-
इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
-
घर के भीतर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम, एसएसपी को किया तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में ‘‘मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम एमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’’ के मामले में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से बगैर किसी अनुमति के अपने स्वयं के निजी परिसर में अपनी सुविधा के मुताबिक इबादत करने का अधिकार है.’’
-
क्या राहुल गांधी दो देशों के नागरिक हैं, हाई कोर्ट ने मांग लिया रिकॉर्ड
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है. बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल की कथित दोहरी नागरिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अदालत ने केंद्र से रिकॉर्ड मांगा है.
-
250 की भीड़ में 28 की पहचान कैसे की; बरेली हिंसा मामले में आरोपियों के वकील का सवाल, HC में चलीं ये दलीलें
पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है. चारों आरोपियों की क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपियों की तरफ से दाखिल चारों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
-
यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक
यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक लगाई गई है.
-
'इलाहाबाद है भाई, भांग का नशा उतरने में एक हफ्ता लग जाएगा', ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी खूब वायरल हो रही है. ये टिप्पणी उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान की. उन्होंने कहा कि ये इलाहाबाद है भाई, एक हफ्ता तो भांग का नशा उतरने में लग जाएगा.
-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वालों को चेतावनी दी
अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा समाप्त करते हुए अदालत ने 24 फरवरी को अपने निर्णय में कहा कि अधिवक्ता काफी लंबे समय से वकालत के पेशे में है और उसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है
-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP में बंदरों के आतंक पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना मांगी
सुनवाई के दौरान, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि बंदरों की संख्या जानने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित क्षेत्रीय सर्वेक्षण की जरूरत है
