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महाराष्ट्र : मंडणगढ़ को मिला आधुनिक न्यायालय भवन, उद्घाटन पर क्या बोले CJI
- Monday October 13, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
अत्याधुनिक न्यायालय भवन न्यायपालिका की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक सुलभ, समयबद्ध और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है.
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लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.
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CJI पर हमले के बहाने AAP की दलित वोटो पर नज़र, बड़ी तैयारी के साथ कर रही काम
- Saturday October 11, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सरकार ने साफ़ किया कि दलित समाज के खिलाफ किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं होगा. बता दें कि पंजाब में 31.9 प्रतिशत दलित आबादी रहती है. माना जा रहा है कि इसीलिए पंजाब की सरकार ने सीजेआई के ख़िलाफ़ चल रहे सोशल मीडिया कैंपेन पर केस दर्ज किया.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
- Tuesday October 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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ऐसे हमले बेहद निंदनीय... पीएम मोदी ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से की बात
- Monday October 6, 2025
- Written by: रिचा बाजपेयी
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की. पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा की है.
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CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक
- Monday October 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.
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मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं... आखिर CJI बीआर गवई ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
- Thursday September 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
CJI बीआर गवई ने टिप्पणी की थी कि आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह मामला अदालत के नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है.
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नेपाल सरकार में शामिल होंगे ये 3 नए चेहरे, अंतरिम सरकार से दरकिनार सियासी नेता
- Monday September 15, 2025
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh (एएनआई के इनपुट के साथ)
Nepal Interim government: नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के पास नए चुनाव कराने और संसद द्वारा चुने जाने वाले प्रधान मंत्री के लिए पद खाली करने के लिए 5 मार्च तक का समय है.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 प्रावधानों पर लगाई रोक, जानिए हर अपडेट
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान, तिलकराज
Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
- Sunday September 14, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक (भाषा के इनपुट के साथ)
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के छुए पैर... कौन हैं GEN-Z क्रांति के नायक सुदन गुरुंग
- Saturday September 13, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता की कमान मिलने पर भारत ने भी खुशी जताई है. नई दिल्ली की तरफ से कहा गया है कि हम सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनाए जाने का स्वागत करते हैं.
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नेपाल में कैबिनेट की पहली बैठक खत्म, 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने पर सहमति
- Saturday September 13, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च 2026 को कराए जाने पर सहमति बनी है. सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम चुने जाने पर GenZ नेताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की.
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सस्पेंस खत्म, शपथ ग्रहण के साथ ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की
- Friday September 12, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
सुशीला कार्की देश के 65 वर्षों से भी अधिक के न्यायिक इतिहास में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं और अब, लोकतंत्र के आगमन के 75 वर्षों में, वह पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं.
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Nepal PM Oath : सस्पेंस खत्म, शपथग्रहण के बाद नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की
- Saturday September 13, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर, मेघा शर्मा, श्वेता गुप्ता
Nepal Interim PM : नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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महाराष्ट्र : मंडणगढ़ को मिला आधुनिक न्यायालय भवन, उद्घाटन पर क्या बोले CJI
- Monday October 13, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
अत्याधुनिक न्यायालय भवन न्यायपालिका की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक सुलभ, समयबद्ध और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है.
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लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.
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CJI पर हमले के बहाने AAP की दलित वोटो पर नज़र, बड़ी तैयारी के साथ कर रही काम
- Saturday October 11, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सरकार ने साफ़ किया कि दलित समाज के खिलाफ किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं होगा. बता दें कि पंजाब में 31.9 प्रतिशत दलित आबादी रहती है. माना जा रहा है कि इसीलिए पंजाब की सरकार ने सीजेआई के ख़िलाफ़ चल रहे सोशल मीडिया कैंपेन पर केस दर्ज किया.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
- Tuesday October 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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ऐसे हमले बेहद निंदनीय... पीएम मोदी ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से की बात
- Monday October 6, 2025
- Written by: रिचा बाजपेयी
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की. पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा की है.
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CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक
- Monday October 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.
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मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं... आखिर CJI बीआर गवई ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
- Thursday September 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
CJI बीआर गवई ने टिप्पणी की थी कि आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह मामला अदालत के नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है.
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नेपाल सरकार में शामिल होंगे ये 3 नए चेहरे, अंतरिम सरकार से दरकिनार सियासी नेता
- Monday September 15, 2025
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh (एएनआई के इनपुट के साथ)
Nepal Interim government: नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के पास नए चुनाव कराने और संसद द्वारा चुने जाने वाले प्रधान मंत्री के लिए पद खाली करने के लिए 5 मार्च तक का समय है.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 प्रावधानों पर लगाई रोक, जानिए हर अपडेट
- Monday September 15, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान, तिलकराज
Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
- Sunday September 14, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक (भाषा के इनपुट के साथ)
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के छुए पैर... कौन हैं GEN-Z क्रांति के नायक सुदन गुरुंग
- Saturday September 13, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता की कमान मिलने पर भारत ने भी खुशी जताई है. नई दिल्ली की तरफ से कहा गया है कि हम सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनाए जाने का स्वागत करते हैं.
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नेपाल में कैबिनेट की पहली बैठक खत्म, 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने पर सहमति
- Saturday September 13, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च 2026 को कराए जाने पर सहमति बनी है. सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम चुने जाने पर GenZ नेताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की.
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सस्पेंस खत्म, शपथ ग्रहण के साथ ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की
- Friday September 12, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
सुशीला कार्की देश के 65 वर्षों से भी अधिक के न्यायिक इतिहास में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं और अब, लोकतंत्र के आगमन के 75 वर्षों में, वह पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं.
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Nepal PM Oath : सस्पेंस खत्म, शपथग्रहण के बाद नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की
- Saturday September 13, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर, मेघा शर्मा, श्वेता गुप्ता
Nepal Interim PM : नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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