संविधान परिषद ने बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति मनोज शर्मा को नेपाल का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की. आधिकारिक सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में शर्मा के नाम पर संसदीय सुनवाई समिति द्वारा मुहर लगाये जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा. यदि संसदीय सुनवाई समिति उनके नाम पर मुहर लगा देती है तो शर्मा पूरे छह साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे.
‘काठमांडू पोस्ट' अखबार के अनुसार, शर्मा ने नेपाल लॉ कैंपस से विधि स्नातक और भारत के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. बाद में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से श्रम कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की.
अखबार के अनुसार, शर्मा ने 10 जून, 2013 से 12 दिसंबर, 2015 तक बुटवल और पाटन की अपीलीय अदालतों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया. बाद में उन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 19 अप्रैल, 2019 को कार्यभार ग्रहण किया.
ये भी पढ़ें-
ट्रंप के नये शांति प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहा ईरान, एक्सियोस ने बताई सुलह की शर्तें
चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को फांसी की सजा, दोनों शी जिनपिंग के साथ करते थे काम
FBI निदेशक काश पटेल को लेकर एक और विवाद: मिलने आने वालों को देते हैं व्हिस्की की बोतल
चीन की कौन सी मिसाइल है जो अमेरिकी रडार को भी दे सकती है चकमा, खतरे में अमेरिकी वर्चस्व
1 अप्रैल से 'मौत के जहाज' पर सवार यात्री 10 मई को पहुंचेंगे स्पेन के द्वीप पर, WHO भी चिंतित
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
