• 

  दो सिख जजों को हाई कोर्ट में जस्टिस न बनाने पर उठा सवाल, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने क्या कहा

  चीफ जस्टिस सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र भी लिखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जजों की नियुक्ति में कुछ चुनिंदा लोगों को ही मौका दिया गया.

• 

  48 घंटे में चार्जशीट पर 2 साल में फॉरेंसिक रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को लेकर जताई चिंता

  सुप्रीम कोर्ट में आज देश में फॉरेंसिक लैब के लिए बुनायादी ढांचे की कमी को लेकर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में कई टिप्पणी की.

• 

  जंतर-मंतर पर महिला प्रदर्शनकारियों से कथित यौन उत्पीड़न की शिकायतें, CJI बोले- प्राथमिकता से होगी जांच

  दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों से कथित अभद्रता के मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी टिप्पणी की है.

• 

  CJP प्रोटेस्ट: प्रदर्शनकारी छात्रों की शिकायतों की जांच करेगी हाईपावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि वो हाई पावर्ड ज्यूडिशियल कमेटी बनाएंगे.

• 

  चीफ जस्टिस सूर्य कांत के बयान के बाद भी खत्म नहीं हुआ विवाद, दीक्षांत समारोह में बुलाने का अब भी विरोध

  14 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा था कि यह उनके और छात्रों के बीच की बातचीत है.उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कड़ी फटकार भी लगाई थी.

• 

  धरना-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की जगह कोई और स्थान हो? याचिका पर SC ने कहा- ये गंभीर विषय

  सुप्रीम कोर्ट में आज जंतर-मंतर को लेकर एक याचिका सुनवाई के लिए आई. याचिका में कहा गया था कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है. कोर्ट ने इस बारे में केंद्र को नोटिस जारी किया है.

• 

  18 साल से कम के छात्रों को तुरंत रिहा करो, किसी प्रर्दशनकारी स्टूडेंट पर कार्रवाई नहीं.. जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर सुप्रीम आदेश

  जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि इस प्रदर्शन की जवाबदेही तय होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

• 

  'कोई प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.

• 

  नाम से डॉक्टर हटा लो, आपने गरीब बच्ची का इलाज नहीं किया; रेप पीड़िता को भर्ती न करने पर भड़का SC

  चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अस्पतालों और डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने उस बच्ची को इसलिए नजरअंदाज किया था क्योंकि वह गरीब थी. आपको अपने नाम से डॉक्टर शब्द ही हटा लेना चाहिए.

• 

  57 बार केस लिस्ट हुआ, सुनवाई से पहले मरीज की मौत, अब CJI ने खुद लिया संज्ञान, आज सुनवाई

  चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ब्रेस्ट कैंसर की दवा सस्ती करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं.

• 

  'सलवार उतारने की कोशिश और छाती दबाना रेप का प्रयास नहीं', पटना हाई कोर्ट के फैसले पर भड़के CJI सूर्यकांत

  पटना हाई कोर्ट के जज पूर्णेंदु सिंह ने 9 जुलाई को फैसला सुनाया कि यदि किसी व्यक्ति ने महिला का सलवार उतारने का प्रयास किया था और उसकी छाती दबाई थी तो यह महिला की शालीनता भंग करने का अपराध है. इसे बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा.

• 

  उमर खालिद और शरजील को बेल मिलने में देरी पर क्या बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत

  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, 'UAPA मामलों में सुनवाई जल्द पूरी होना जरूरी है, ताकि लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद जमानत न मिलने की शिकायतें दूर हों.'

• 

  लंदन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कार्यक्रम में नारेबाजी, भारतीय उच्चायोग ने कहा, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं

  लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के कार्यक्रम के दौरान व्यवधान डालने की घटना पर भारतीय उच्चायोग ने कड़ी निंदा की है. बयान में कहा गया कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसे सभ्य और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए.

• 

  तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.

• 

  SIR पर सुप्रीम फैसला, याचिकाकर्ता मनोज झा बोले- अब कहने को कुछ बचता ही नहीं, जानें किसने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने आज साफ कहा कि चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है. सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद आरजेडी के मनोझ झा ने टिप्पणी की है.