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SC-ST एक्ट में बिना जांच FIR, बिना मंजूरी गिरफ्तारी पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत सुनेंगे केस, अधिवक्ता विष्णु कांत जैन की याचिका
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18ए के कई सख्त प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत मिश्रा की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है.
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अब निगम मंडल अध्यक्षों को मिलेगा कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों और अकादमियों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है. अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है.
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राज्यसभाः पेपर लीक पर लड़ाई, जाति पर आई, खरगे ने मनुस्मृति सुनाई तो सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई
राज्यसभा में खरगे के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बयान को लेकर हंगामा हो गया, जिसमें सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई.
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जब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून तो फिर UCC से अनुसूचित जनजाति को छूट क्यों? Explained
अब तक जिन भी राज्यों में UCC बनी है, उन सबमें अनुसूचित जनजाति को छूट मिली है. क्योंकि संविधान में आदिवासियों की परंपरा और कानूनों को सामान्य नागरिकों से अलग रखा है.
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अखिलेश के PDA की काट, OBC कार्ड और ब्राह्मणों पर जोर, यूपी बीजेपी की टीम ने साधे सामाजिक समीकरण
यूपी बीजेपी की नई टीम में खासकर ब्राह्मणों और ओबीसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. पंकज चौधरी की टीम में जाति के आधार पर सबसे अधिक नुमाइंदगी ब्राह्मणों की ही है.
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वे शेड्यूल ट्राइब जो करोड़ों कमाते हैं, ईसाई बन चुके हैं उन्हें टैक्स में छूट क्यों? SC ने दिया ये जवाब
शेड्यूल ट्राइब के लिए इनकम टैक्स में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी ने किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों पर संदेह किया जाए.
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BJP ने बंगाल-असम में आरक्षित सीटों पर भी कर दिया 'खेला', SC-ST इलाकों में किया सूपड़ा साफ!
बंगाल में बीजेपी ने आरक्षित सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ कर दिया है. कुल SC सीटों में लगभग 75 फीसदी जीतीं, वहीं एसटी सीटों पर 'क्लीन स्वीप' किया है.
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मणिपुर हिंसा के 3 साल पूरा होने पर बम धमाके से दहला इंफाल, एयरपोर्ट के पास हुआ विस्फोट
मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा 3 मई, 2023 को उस समय शुरू हुई थी, जब पहाड़ी जिलों में मैतेई समुदाय को 'अनुसूचित जनजाति' (ST) का दर्जा देने की मांग के विरोध में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था.
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तमिलनाडु में चुनाव कब, कितनी सीटें, कौन मुख्य दावेदार, क्या मुद्दे... यहां जानें इन सभी सवालों के जवाब
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. यहां डीएमके के नेतृत्व वाले एसपीए और AIADMK के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है. हालांकि एक्टर विजय की TVK पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है.
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EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नहीं मिल सकती SC-ST और OBC जैसी आयुसीमा की छूट- हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के समान आयु-छूट (age relaxation) संबंधी याचिका खारिज कर दी है.
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नए परिसीमन में तमिलनाडु की हिस्सेदारी सुरक्षित, 543 हो या 816... बना रहेगा 7.2% का कोटा : सूत्र
एससी-एसटी वर्ग के लिए वर्टिकल आरक्षण लागू रहेगा. यानी फिलहाल जितनी सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं, उनमें भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी.
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महाकुंभ की वायरल गर्ल पर फिर हुआ बड़ा खुलासा, पति पर पॉक्सो का मामला दर्ज
वायरल गर्ल की वास्तविक उम्र की जांच को लेकर बीते 17 मार्च शिकायत दर्ज कराई थी. 17 मार्च को शिकायत के बाद आयोग अध्यक्ष ने जांच दल का गठन किया था और तीन दिन बाद सौंपे रिपोर्ट में वायरल गर्ल की उम्र 16 साल से कम पाई गई थी.
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नाबालिग साबित हुई महाकुंभ वायरल गर्ल, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में खुलासा, केरल में रचाई थी शादी
Viral Girl Proven Minor: नोएडा गौतम बुद्ध नगर के समाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतरसिह आर्य से वायरल गर्ल की वास्तविक उम्र की जांच को लेकर बीते 17 मार्च शिकायत दर्ज कराई थी. 17 मार्च को शिकायत के बाद आयोग अध्यक्ष ने जांच दल का गठन किया था और तीन दिन बाद सौंपे रिपोर्ट में वायरल गर्ल की उम्र 17 साल से कम पाई गई है.
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Reservation in India: देश में कौन सा राज्य दे रहा है सबसे ज्यादा आरक्षण? जानें
ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है. साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के लिए मेडिकल व तकनीकी शिक्षा में नया आरक्षण लागू किया है
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SC-ST का कोटा बढ़ा, OBC छात्रों को भी मिलेगा आरक्षण... इस राज्य में रिजर्वेशन को लेकर आया नया कानून
Reservation System: ओडिशा सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी है. इससे SC-ST छात्रों का कोटा बढ़ गया है. साथ ही अब OBC छात्रों को भी आरक्षण मिलेगा.
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SC-ST एक्ट में बिना जांच FIR, बिना मंजूरी गिरफ्तारी पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत सुनेंगे केस, अधिवक्ता विष्णु कांत जैन की याचिका
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छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों और अकादमियों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है. अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है.
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राज्यसभाः पेपर लीक पर लड़ाई, जाति पर आई, खरगे ने मनुस्मृति सुनाई तो सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई
राज्यसभा में खरगे के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बयान को लेकर हंगामा हो गया, जिसमें सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई.
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जब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून तो फिर UCC से अनुसूचित जनजाति को छूट क्यों? Explained
अब तक जिन भी राज्यों में UCC बनी है, उन सबमें अनुसूचित जनजाति को छूट मिली है. क्योंकि संविधान में आदिवासियों की परंपरा और कानूनों को सामान्य नागरिकों से अलग रखा है.
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अखिलेश के PDA की काट, OBC कार्ड और ब्राह्मणों पर जोर, यूपी बीजेपी की टीम ने साधे सामाजिक समीकरण
यूपी बीजेपी की नई टीम में खासकर ब्राह्मणों और ओबीसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. पंकज चौधरी की टीम में जाति के आधार पर सबसे अधिक नुमाइंदगी ब्राह्मणों की ही है.
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वे शेड्यूल ट्राइब जो करोड़ों कमाते हैं, ईसाई बन चुके हैं उन्हें टैक्स में छूट क्यों? SC ने दिया ये जवाब
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BJP ने बंगाल-असम में आरक्षित सीटों पर भी कर दिया 'खेला', SC-ST इलाकों में किया सूपड़ा साफ!
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तमिलनाडु में चुनाव कब, कितनी सीटें, कौन मुख्य दावेदार, क्या मुद्दे... यहां जानें इन सभी सवालों के जवाब
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के समान आयु-छूट (age relaxation) संबंधी याचिका खारिज कर दी है.
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एससी-एसटी वर्ग के लिए वर्टिकल आरक्षण लागू रहेगा. यानी फिलहाल जितनी सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं, उनमें भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी.
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ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है. साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के लिए मेडिकल व तकनीकी शिक्षा में नया आरक्षण लागू किया है
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