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पूर्णिया विधानसभा का सियासी गणित: भाजपा का गढ़, जहां 'पप्पू यादव फैक्टर' ने कांग्रेस को दिलाई बढ़त
उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पूर्णिया शहर न केवल बिहार का चौथा सबसे बड़ा शहर और एक उभरता हुआ आर्थिक केंद्र है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसका इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है.
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धमदाहा विधानसभा का सियासी संग्राम: लेशी सिंह के गढ़ में RJD के संतोष कुशवाहा की चुनौती
पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग में स्थित धमदाहा विधानसभा क्षेत्र, लंबे समय से जनता दल (यूनाइटेड) यानी JDU का अभेद्य किला रहा है. यह सीट पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहां से बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह कई बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.
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बिहार चुनाव में स्ट्राइक रेट सुधारने के चक्कर में कहीं हिट विकेट ना हो जाए कांग्रेस!
Congress Bihar Candidate List: कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से 20 और पिछड़ी जातियों से 20 उम्मीदवार उतारे हैं. इसके अलावा 10 मुस्लिम, 10 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति समाज से टिकट दिया है. कांग्रेस ने पिछली बार के मुक़ाबले पिछड़ी जातियों को ज़्यादा टिकटें दी हैं.
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मोटे अनाज की खेती... जीटी रोड से करीबी... फिर भी बाराचट्टी में चुनावी संग्राम होने वाला मुश्किल!
साल 2020 में बाराचट्टी सीट पर कुल वोटर्स की संख्या करीब 2,94,094 थी. साल 2020 में यहां पर वोटिंग परसेंटेज करीब 62.87 फीसदी था.
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बिहार चुनाव 2025: कटोरिया पहाड़ी सीमांत क्षेत्र की जनजातीय राजनीति और बदलते समीकरण
कटोरिया सीट की स्थापना 1951 में एक सामान्य सीट के रूप में हुई थी. 2008 के परिसीमन के बाद इसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित कर दिया गया.
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मनिहारी सीट: जीत की हैट्रिक से आगे बढ़ेगी कांग्रेस या होगा खेला? जातीय समीकरणों से प्रभावित होते हैं चुनाव
अब आगामी विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर जीत की हैट्रिक से आगे बढ़ती है या कोई नया चेहरा इस राजनीतिक किले को भेदने में सफल होता है.
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बिहार चुनाव के लिए जन सुराज की दूसरी लिस्ट, 5 प्वाइंट में समझिए पीके का पूरा प्लान
जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें फिलहाल प्रशांत किशोर का नाम शामिल नहीं है.
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झारखंड में कुड़मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन, 100 से अधिक ट्रेन प्रभावित
पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम उपमंडल के अंतर्गत टाटानगर, गोविंदपुर, राखा माइंस और हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर 100 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. आदिवासी कुड़मी समाज के सदस्य और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रेल पटरियों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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झारखंड : एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय ‘शांतिपूर्ण’ रेल रोको आंदोलन करेगा
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को रेल और सड़क जाम करने की कुड़मी समुदाय की योजना को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है तथा रेलवे और राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनता की आवाजाही निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.
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मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?
बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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नीतीश कैबिनेट का नया चुनावी तोहफा, IT सहायकों का मानदेय बढ़ाया, स्कॉलरशिप के लिए 241 करोड़
शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1,800 पदों के सृजन का निर्णय लिया. कला एवं संस्कृति विभाग में 25 नए पदों को मंजूरी मिली है.
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मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश आंकड़े चौंकाने वाले... हर दिन 7 दलित-आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार
आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि आदिवासी महिलाएं यौन और घातक अपराधों की ज्यादा शिकार बनीं, जबकि दलित महिलाओं को घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ का अधिक सामना करना पड़ा.
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सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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झारखंड : एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय ‘शांतिपूर्ण’ रेल रोको आंदोलन करेगा
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मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?
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