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  सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू

  अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.

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  कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी

  ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.

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  लद्दाख के लिए खुशखबरी, अब अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 85% रिजर्वेशन

  लद्दाख में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है. इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  Jammu Kashmir Election Results 2024: अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर किसका पलड़ा है भारी, छह पर NC आगे

  जम्मू कश्मीर विधानसभा में राजौरी, बुधल, थाना मंडी, सुरनकोटे, पुंछ हवेली, मेंधर, कोकरनाग, गुरेज और गुलबर्ग सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं. राज्य में गुज्जर और पहाड़ी दो बड़ी अनुसूचित जनजातियां हैं.

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  बिहार में भारत बंद के दौरान जलते हुए टायरों पर से गुजरी बच्चों से भरी स्कूल बस, बड़ा हादसा टला

  बिहार के गोपालगंज में बुधवार को अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद (Bharat Band On SC,ST Reservation) के तहत आंदोलन किया गया. इस दौरान आंदोलनकारियों ने सड़कों पर जाम लगाया. शहर में जब आंदोलनकारी सड़क पर आवागमन रोकने के लिए टायर जला रहे थे तभी एक स्कूल बस जलते हुए टायरों पर चढ़ गई. बस में स्कूल के बच्चे सवार थे. बस को जल्द आगे बढ़ाया गया जिसके कारण उसमें आग नहीं लगी और एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश की.

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  लेटरल एंट्री से सीधी भर्ती रोकने का केंद्र ने UPSC को दिया आदेश

  इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर वरिष्ठ नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ की सरकार की पहल पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कदम से अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती प्रभावित नहीं होगी.

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  सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!

  केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है.

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  Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल

  न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर

  सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.

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  कौन हैं 'सन ऑफ मल्लाह' मुकेश सहनी, जिनके पिता की बिहार में हुई है हत्या

  मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी के गठन की घोषणा मुकेश सहनी ने 2018 में की थी. इस साल हुआ लोकसभा चुनाव वीआईपी ने महागठबंधन के साथ लड़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. सहनी काफी समय से निषाद जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

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  अमरवाड़ा उपचुनाव रिजल्ट: बीजेपी के कमलेश शाह को मिली जीत, कांग्रेस के उम्मीदवार को 3027 मतों से हराया

  Amarwara By Election Result: छिंदवाड़ा जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का नतीजा शनिवार को मतगणना के उपरांत घोषित होगा. इस क्षेत्र में 10 जुलाई को हुए मतदान में 78.71 मतदाताओं ने वोटिंग की थी. यहां भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (GGP) के प्रत्याशियों सहित नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

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  President Murmu Full Speech : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूरा अभिभाषण 2024, ज्यों का त्यों पढ़ें 

  राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार, विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है. विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्वसमाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है.