मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' की वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को कुल 1745 करोड़ रुपए, 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रुपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का त्यौहार नजदीक है और आप सभी खाते में राशि आने से त्यौहार अच्छे से मना सकेंगे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिससे प्रदेश के किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और गौठान समितियों को लाभ प्राप्त होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग में भी खुशी का माहोल है. त्यौहार के पहले सभी वर्गों के पास पैसा आने से बाजार में भी रौनक रहेगी. बैठक में मंत्री रविन्द्र चौबे, टी.एस.सिंह देव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, डॉ.शिवकुमार डहरिया, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, अनिला भेंड़िया, गुरू रूद्र कुमार, उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, डॉ. एस.भारतीदासन, अंकित आनंद, उपसचिव सौम्या चौरसिया और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
अरहर, मूंग और उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लिया है. धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य पर इन फसलों की भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी. मुख्यमंत्री ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनकी खरीदी की शुरुआत की है. अरहर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रूपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल की फसल 7755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी.
मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से बात की. उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में खरीदी से आप सभी की आय बढ़ेगी. किसानों ने समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द एवं मूंग की खरीदी का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने नवीन अनुविभाग और तहसीलों का शुभारंभ किया. साथ ही नवीन तहसीलों और नामांतरण सरलीकरण पोर्टल की शुरुआत की. इससे राज्य में अनुविभाग की संख्या बढ़कर 108 और तहसीलों की संख्या 227 हुई.
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