ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के खिलाफ 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के मुद्दे पर बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा के अंदर और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स चीन और वियतनाम के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ के मसले पर शुक्रवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने स्थागन प्रस्ताव का नोटिस देकर लोकसभा में चर्चा की मांग की और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा. कांग्रेस के मुख्य सचेतक और लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने एनडीटीवी से कहा कि मैंने आज लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देकर मांग की है कि भारत सरकार अमेरिका ने जो रिसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उस पर अपना रुख स्पष्ट करें और इस पर संसद में चर्चा कराई जाए. हमारा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसका भारत के ऑटोमोबाइल, कृषि और छोटे लघु उद्योगों पर काफी बुरा असर पड़ेगा. हम मांग करते हैं कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल संसद में इस पर सरकार का रुख स्पष्ट करें, लेकिन जब चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, तो उन्होंने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया.
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पूर्व विदेश राज्यमंत्री और विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने एनडीटीवी से कहा कि आज संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने ट्रंप द्वारा लगाए गए रिसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि हमारा मानना है कि रिसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारत के किसानों और छोटे लघु उद्योगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा.
तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सौगत रे ने भी अमेरिकी टैरिफ के मसले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था. सौगत रे ने एनडीटीवी से कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ जो रिसिप्रोकल टैरिफ लगाया है हम उसका विरोध करते हैं. हम मांग करते हैं कि सरकार संसद में इस पर अपना रुख स्पष्ट करें, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया - भारत के प्रतियोगी देशों के खिलाफ ट्रम्प ने ज़्यादा टैरिफ लगाया है, इसका फायदा भारत को मिलेगा.
Confederation of All India Traders के सेक्रेटरी जनरल और बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एनडीटीवी से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने चीन और वियतनाम के मुकाबले भारत पर काफी कम तारीफ लगाया है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स चीन और वियतनाम के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगे. भारत सरकार रिसिप्रोकल टैरिफ के असर की समीक्षा और आकलन कर रही है. यह विपक्ष का आरोप गलत है की रिसिप्रोकल टैरिफ लगाने से कृषि और छोटे लघु उद्योगों में भारत का हित कमजोर होगा. ज़ाहिर है, अमेरिकी टैरिफ के मसले पर राजनीति जल्दी खत्म नहीं होने वाली है.
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