'लैंड फॉर जॉब' स्कैम में लालू यादव और उनका परिवार भी आरोपी
लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. 'लैंड फॉर जॉब' स्कैम से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 15 जगहों पर छापेमारी चल रही है. ईडी की ये रेड तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता अबू दुजाना के अलावा दिल्ली में तेजस्वी यादव की बहन हेमा यादव और गाजियाबाद में बहन रागिनी के यहां भी चल रही है. कुल 15 से 20 लोकेशन हैं यूपी, बिहार, मुम्बई और दिल्ली की जहां रेड चल रही हैं. आरजेडी नेता अबू दोजाना के यहां फुलवारी शरीफ में भी छापेमारी हो रही है. दिल्ली में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है. ये घर दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित है. इस मामले में लालू यादव और उनका परिवार भी आरोपी है. लालू यादव और राबड़ी देवी से पिछले दिनों सीबीआई की टीम ने पूछताछ भी की है.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कथित 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाले की जांच के घेरे में है. सीबीआई की टीम ने लालू और राबड़ी देवी से इस केस के सिलसिले में हाल ही में पूछताछ की है. बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह की शिकायत पर ये केस शुरू हुआ था.
लालू प्रसाद के परिवार का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत 'जमीन के बदले नौकरी' मामले को एक बार फिर से उठाया गया है. सीबीआई पहले दो बार इस केस में जांच कर चुकी है और उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला था. इसके बाद सीबीआई ने केस को बंद कर दिया था. फिर अब सीबीआई फिर इस मामले में पूछताछ कर क्या जानना चाह रही है.
ये है पूरा मामला
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी पटना और फुलवारीशरीफ जैसे शहरों में राजद से जुड़े कुछ नेताओं के परिसरों पर जा रही है. उन्होंने कहा कि यह मामला, लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में भूखंड प्राप्त होने या इसे बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिये जाने से संबद्ध है. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है. ईडी का मामला सीबीआई की इस शिकायत से उपजा है जिसे धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.
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