अमेरिका में एक फेडरल जज यानी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस पॉलिसी को रद्द कर दिया, जिसके तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में पढ़ाई करने या काम करने की अवधि पर सख्त सीमाएं लगाई जानी थीं. मामले को खारिज करते हुए, जिला जज डेनिस सैलर ने अपने आदेश में कहा कि यह पॉलिसी मनमानी, अस्थिर, अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली और कानून के उलट है. नए वीजा नियमों को सितंबर से लागू किया जाना था, लेकिन डेनिस सैलर ने इन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी. ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील भी कर दी है.
संघीय न्यायाधीश ने अपने आदेश में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि नई वीजा पॉलिसी का अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर क्या असर पड़ेगा.
जज ने क्या कहा?
जज ने कहा, "सीधे शब्दों में कहें तो, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी उस गतिविधि को रोकना या हतोत्साहित करना चाहता है, जिसे कांग्रेस ने अनुमति दी थी और बढ़ावा देना चाहती थी. यानी अमेरिका में विदेशी छात्रों को शिक्षा के मौके देना." उन्होंने आगे कहा कि यह पॉलिसी 'विदेशी छात्रों को लंबे वक्त तक पढ़ाई करने से रोकेगी, जैसे कि PhD प्रोग्राम के लिए जरूरी होता है. उन्हें जॉइंट डिग्री लेने से रोकेगी और उन्हें अपने शैक्षणिक विषय बदलने से भी रोकेगी.
ट्रंप की नई पॉलिसी में क्या नियम हैं?
प्रस्तावित नए नियमों के तहत, स्टूडेंट वीजा पर आने वाले विदेशियों को अधिकतम चार साल तक रहने की अनुमति मिलेगी, जिसके बाद उन्हें वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा. पहले, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी होने तक रहने की अनुमति थी.
विदेशी पत्रकारों के लिए रहने की अवधि सिर्फ 240 दिन यानी करीब आठ महीने तक सीमित होगी, लेकिन वे इसी अवधि के लिए एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले, वे पांच साल तक रह सकते थे.
ये वीजा प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इमिग्रेशन के खिलाफ शुरू की गई एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा हैं. इसमें लोगों को जबरन देश से बाहर निकालने डिपोर्टेशन के कड़े अभियान और नागरिकता पाने के कानूनी रास्तों पर लगाई गई नई पाबंदियां शामिल हैं.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 के एकेडमिक ईयर में अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छात्र दाखिल हुए, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा है.
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