केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) पर सरकार से काफी उम्मीदें हैं.
खास बातें
- वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने जून के अंतिम सप्ताह में लागू किया था
- कुछ सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की ओर से गठबंधन ने आपत्ति जताई
- कर्मचारियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर न सरकार के पास ज्यादा कुछ कहने को है न ही कर्मचारियों नेताओं को पास. यह अपने आप में बड़ी विडम्बना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने जून के अंतिम सप्ताह में लागू किया था. वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2016 थी.
हमेशा की तरह वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की ओर से गठबंधन ने आपत्ति जताई और सरकार ने समितियों का गठन कर हर मुद्दे पर बातचीत के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया. वैसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के साथ कर्मचारियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी. दवाब में सरकार ने समितियों का गठन किया था. समितियों को अपनी रिपोर्ट चार महीने में ही देनी थी. लेकिन आठ महीने बीत गए हैं और अलाउंस समिति में एचआरए को छोड़कर बाकी मुद्दों पर कोई बात पूरी नहीं हुई है. एचआरए को लेकर भी कुछ भी बात नहीं हो पा रही है. वित्त सचिव के नेतृत्व में बनी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है.
एचआरए के एक अलावा बाकी दो दर्जन से ज्यादा अलाउंसेस को लेकर समिति के साथ कर्मचारी नेताओं ने बात की है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ अलाउंसेस को लेकर सरकार का रुख कुछ नरम है और सरकार कुछ अलाउंसेस को या तो फिर से शुरू कर सकती है या फिर दिए जा रहे कुछ अलाउंस की दर को बढ़ा सकती है. (7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी)
वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्णय लिए आठ महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक कर्मचारी नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच की बर्फ पिघलती दिख नहीं रही है. (7वां वेतन आयोग : एचआरए (HRA) पर फैसला अब सरकार के हाथ में, कर्मचारी नेताओं ने यह कहा)
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो कुछ थोड़ा बहुत बातचीत में मामला सुलझता दिख रहा है, वह न्यूनतम वेतनमान, कुछ अलाउंस और एचआरए है. यानि इन बातों पर कर्मचारियों को कुछ अच्छी खबर मिल सकती है. (केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा सकता है केंद्र)
वहीं, एनपीएस और बाकी कई अलाउंस पर सरकार अपने रुख पर कायम बताई जा रही है. यानि इन मुद्दों पर कर्मचारियों के हाथ अभी तक की खबर के मुताबिक निराशा ही हाथ लगी है. कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्र ने एनडीटीवी को बताया कि एनपीएस के मुद्दे पर 17 मार्च को बातचीत होगी. इसके अलावा बाकी कुछ अलाउंस पर भी बातचीत होगी.