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  घर किराये की फर्ज़ी रसीद जमा करने वालों की अब ख़ैर नहीं - आ सकता है Income Tax नोटिस

  बहुत से लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए किराये के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नजर रखता है और कार्रवाई भी कर सकता है.

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  इनकम टैक्स में बचाएं हज़ारों रुपये, जानें - कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption

  अपने घर का ख्वाब देखते हुए नौकरी करने वालों के लिए मकान किराया भत्ता, यानी HRA पर मिलने वाला HRA Exemption सचमुच काफ़ी इनकम टैक्स बचत करवाता है. जानें, कैसे करते हैं कैलकुलेट.

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  HRA Exemption हासिल करने के लिए माता-पिता को किराया देने वाले इन बातों का रखें ध्यान

  HRA Exemption: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इन्कम टैक्स अदा करे...

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  कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption, ताकि कर सकें हज़ारों रुपये की इन्कम टैक्स बचत

  HRA Exemption हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी दो बातें हैं कि आपको आपके वेतन के एक मद में HRA के रूप में रकम मिलती होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिस मकान का किराया चुकाने का दावा आप कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होना चाहिए...

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  नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

  Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

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  इस राज्य में जिन सरकारी कर्मचारियों के पास आवास नहीं है उन्हें मिलेगा HRA

  अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए HRA) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.

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  DA Hike! दीवाली पर केंद्रीय कर्मियों को मोदी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

  दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 

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  DA Hike News : 28% से बढ़कर 31% हो सकता है डीए! महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर आज कैबिनेट में चर्चा

  Latest DA Hike News : केंद्र ने DA और DR की दर एक जुलाई से 11 फीसदी बढ़ा दी थी, जिससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. अगर आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि डीए की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

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  इनकम टैक्स गाइड : HRA में बचत के लिए अगर करते हैं ये काम तो सावधान हो जाइए...

  माता पिता को दिया जाने वाला किराया अगर आप बैंक के माध्यम से दे रहे हैं और वो अगर इस रकम का इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप परेशानी से बच सकते हैं.

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  इनकम टैक्स गाइड : जाने HRA पर आपको कितनी मिल सकती है छूट...

  ITR में एचआरए वाली छूट को पाने के लिए सबसे अहम है यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए.

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  चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'

  Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.

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  अब CBSE नहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी NET, JEE और NEET की परीक्षाएं : जावड़ेकर

  नीट की परीक्षा का आयोजन हर साल फरवरी और मई में करायेगी.

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  कर्मचारियों का HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत बढ़ी

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.

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  इनकम टैक्स : एचआरए (HRA) छूट पाने के लिए पैरेंट्स को देते हैं किराया? अब सावधान हो जाइए

  क्या आपने भी HRA यानी हाउस रेंड अलाउंसेस में रिबेट लिया है? क्या इसके लिए आपने यह शो किया है कि आप अपने पैरेंट्स को किराया देते हैं?

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  7वां वेतन आयोग : वित्तमंत्रालय ने भत्तों को लेकर केंद्र के फैसले पर अधिसूचना जारी की

  केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, "संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके."