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  How to Save Income Tax: टैक्स कम करना चाहते हैं? यहां करें निवेश और उठाएं छूट का फायदा

  हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल इमर्जेंसी में काम आता है. इससे अस्पताल के बिल में कटौती तो होती ही है साथ में टैक्सेबल इनकम को कम करने में भी मदद मिलती है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी, HRA, मेडिकल और TA अलाउंस में भी बड़े बदलाव की तैयारी

  8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि आयोग का औपचारिक गठन और TOR तय होना बाकी है. आमतौर पर कमीशन बनने से लेकर सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं.

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  Old vs New Tax Regime: ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों हो सकता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद? जानें वजह

  Old Tax Regime vs New Tax Regime:अगर आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, होम लोन भरते हैं या आपकी सैलरी में छूट वाले कंपोनेंट ज्यादा हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा फायदे का सौदा है.

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  8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में होगा बदलाव, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर HRA कैलकुलेशन में बदलाव होगा, जिसमें सैलरी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. आइए जानते हैं विस्तार से.

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  HRA Exemption: अगर मकान मालिक PAN नंबर देने से मना कर दे तो क्या करें? जानें टैक्स बचाने का ये तरीका

  HRA Exemption for Salaried Employees : हर सैलरीड एम्प्लॉई, जिसकी सैलरी ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत आता है, उसे HRA exemption का फायदा मिलता है. ये छूट Income Tax Act, 1961 के Section 10(13A) के तहत दी जाती है, जिससे आपका टैक्स बचता है.

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  New vs Old Tax Regime: बजट 2025 के बाद किसमें ज्यादा बचत? जानें कौन सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद

  Old vs New Tax Regime: सरकार जैसे-जैसे पुरानी और नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट के बीच अंतर बढ़ाती जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में कम ही लोग ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना पसंद करेंगे. हालांकि, अभी भी कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है.

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  HRA: सैलरी में नहीं मिल रहा हाउस रेंट अलाउंस? फिर भी पा सकते हैं टैक्स छूट, जानिए कितनी कर सकते हैं क्लेम

  House Rent Allowance: ये छूट आपकी सालाना आय और किराए के आधार पर तय होती है. आइए जानते हैं कि सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट पाने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं.

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  घर किराये की फर्ज़ी रसीद जमा करने वालों की अब ख़ैर नहीं - आ सकता है Income Tax नोटिस

  बहुत से लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए किराये के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नजर रखता है और कार्रवाई भी कर सकता है.

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  इनकम टैक्स में बचाएं हज़ारों रुपये, जानें - कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption

  अपने घर का ख्वाब देखते हुए नौकरी करने वालों के लिए मकान किराया भत्ता, यानी HRA पर मिलने वाला HRA Exemption सचमुच काफ़ी इनकम टैक्स बचत करवाता है. जानें, कैसे करते हैं कैलकुलेट.

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  HRA Exemption हासिल करने के लिए माता-पिता को किराया देने वाले इन बातों का रखें ध्यान

  HRA Exemption: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इन्कम टैक्स अदा करे...

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  कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption, ताकि कर सकें हज़ारों रुपये की इन्कम टैक्स बचत

  HRA Exemption हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी दो बातें हैं कि आपको आपके वेतन के एक मद में HRA के रूप में रकम मिलती होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिस मकान का किराया चुकाने का दावा आप कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होना चाहिए...

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  नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

  Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

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  इस राज्य में जिन सरकारी कर्मचारियों के पास आवास नहीं है उन्हें मिलेगा HRA

  अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए HRA) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.

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  DA Hike! दीवाली पर केंद्रीय कर्मियों को मोदी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

  दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 

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  DA Hike News : 28% से बढ़कर 31% हो सकता है डीए! महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर आज कैबिनेट में चर्चा

  Latest DA Hike News : केंद्र ने DA और DR की दर एक जुलाई से 11 फीसदी बढ़ा दी थी, जिससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. अगर आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि डीए की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.