- अमेरिका ने भारत पर कुल टैरिफ 18 प्रतिशत निर्धारित किया है, जो जल्द ही औपचारिक रूप से अंतिम रूप लेगा.
- भारत को अब पहले की तुलना में काफी कम टैरिफ देना होगा, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हुई है.
- अमेरिका ने इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश और चीन की तुलना में भारत पर सबसे कम टैरिफ लागू किया है.
अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को लेकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एनडीटीवी से बातचीत में पुष्टि की है कि भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत हो गया है, जिसे अगले कुछ दिनों में औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया जाएगा. गोर ने कहा कि यह भारत जैसी प्रतिस्पर्धी निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका द्वारा लागू किए गए सबसे कम टैरिफ में से एक है, जिसका अर्थ है कि भारत को पहले बहुत अधिक टैरिफ देना पड़ता था, लेकिन अब उसे बेहद कम टैरिफ देना होगा.
अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति अब काफी मजबूत हो गई है. फिलहाल इंडोनेशिया पर 19%, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% जबकि चीन पर 34% टैरिफ लागू है.
मजबूत दोस्ती का परिणाम: गोर
गोर ने एनडीटीवी को बताया कि यह सफलता दोनों नेताओं के बीच कई वर्षों से विकसित हुई मजबूत दोस्ती का परिणाम है. गोर ने कहा कि यह एक अटूट मित्रता है और आखिरकार इसी के कारण यह समझौता संभव हो पाया है. मैंने अक्सर कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में असीमित संभावनाएं हैं और इस डील के होने से एक अद्भुत उपलब्धि हासिल हुई है. इससे हमारे दो महान देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय खुल गया है.
अमेरिकी राजदूत ने एनडीटीवी से पुष्टि की है कि कुल टैरिफ 18 प्रतिशत है. गोर ने कहा, "कुल टैरिफ 18 प्रतिशत होगा. इसे अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं, लेकिन कुल टैरिफ 18 प्रतिशत ही रहेगा."
आधिकारिक समझौता हो चुका है: गोर
गोर ने आगे कहा कि अगले दो-तीन दिनों में कुछ तकनीकी पहलुओं को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन समझौता आधिकारिक हो चुका है. उन्होंने कहा कि डील डन है.
‘यूएस–इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम' (यूएसआईएसपीएफ) ने भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है. यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क में कटौती “पहला एक महत्वपूर्ण व सकारात्मक कदम” है.
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