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एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर सरकार की सख्ती, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से पहले केंद्रीय मंजूरी होगी जरूरी

अब बिना केंद्रीय अनुमति नहीं बनेंगी एंटीमाइक्रोबियल दवाएं, सरकार ने लागू किया नया नियम.

एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर सरकार की सख्ती, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से पहले केंद्रीय मंजूरी होगी जरूरी
दवा कंपनियों के लिए नया नियम.
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एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े नियम, 2019 (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवा की परिभाषा में शामिल करने की तैयारी है. इससे इन दवाओं के निर्माण और लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ जाएगी.

क्या बदलाव करने की तैयारी है?

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन G.S.R. 983(E) के जरिए न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 के नियम 2(1)(w)(v) में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवा की परिभाषा में शामिल किया जाएगा. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो एंटीमाइक्रोबियल दवाएं बनाने वाली कंपनियों को राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी (CLA) से अनुमति लेनी होगी.

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क्यों जरूरी समझा गया यह बदलाव?

मंत्रालय के मुताबिक, कुछ एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों को पर्याप्त नियामक जांच के बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई है. इन दवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव का आकलन करने के लिए बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी जैसे जरूरी अध्ययन किए जाने चाहिए. इन जांचों के अभाव में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर प्रभावित हो सकता है. अगर एंटीमाइक्रोबियल दवाएं घटिया गुणवत्ता की हों या ठीक से काम न करें, तो इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी दवाओं के खिलाफ बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीवों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है.

क्या है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR)?

जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या दूसरे सूक्ष्मजीवों पर उन्हें खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का असर कम होने लगता है, तो इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है. ऐसी स्थिति में संक्रमण का इलाज मुश्किल हो सकता है और मरीजों के लिए खतरा बढ़ सकता है.

यह दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में भी वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत AMR से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया गया था.

आम लोगों और दवा कंपनियों पर क्या होगा असर?

प्रस्तावित बदलाव का मुख्य उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण से पहले उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव की बेहतर जांच सुनिश्चित करना है. इससे ऐसी दवाओं के बाजार में आने पर केंद्रीय स्तर पर निगरानी मजबूत होगी.

30 दिनों में मांगे गए सुझाव-

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर दवा कंपनियों, संबंधित पक्षों और आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. सुझाव और आपत्तियां गजट में ड्राफ्ट नियम उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं.

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