- दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी के Vision 2047 से जुड़ने की बात कही
- अटल कैंटीन के जरिए रोजाना पचास हजार से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, संख्या बढ़ाने का प्रयास है
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहीं. इस कार्यक्रम में वीरों को सम्मानित भी किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद खुली जीप में ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए परेड की सलामी ली. स्टेडियम में मौजूद बच्चों और प्रतिभागियों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.
संविधान और देश की मूल भावना का जिक्र
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान को देश की चेतना बताते हुए कहा कि पिछले 77 वर्षों में इसने न्याय, समानता और गरिमा के मूल्यों पर भारत का मार्गदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के Vision 2047 से जुड़कर दिल्ली सरकार विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है. सीएम के अनुसार, सरकार ने पिछले 11 महीनों में कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया और उनसे निपटने के लिए अलग-अलग कदम उठाए.
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जनकल्याण योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल कैंटीन के माध्यम से रोजाना 50,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और इस संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक करने का मकसद है. इसके अलावा, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी है. स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली में 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है.
शिक्षा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
शिक्षा के क्षेत्र में नरेला में एजुकेशन हब विकसित करने के लिए ₹1300 करोड़ आवंटित किए गए हैं. वहीं, खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंडका में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में दिल्ली का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर लगभग ₹30,000 करोड़ कर दिया गया है. अगले तीन वर्षों में दिल्ली के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है. वहीं, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
कई नए विकास प्रोजेक्ट्स का जिक्र
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे एक्सप्रेसवे, नई गौशालाओं, स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर, AVGC और फिल्म पॉलिसी, तथा सरकारी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने जैसे कदमों का भी उल्लेख किया.
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