बजट 2017

बजट को 1 फरवरी को पेश करने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यह कौन-से प्रावधान का उल्लंघन

बजट को 1 फरवरी को पेश करने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यह कौन-से प्रावधान का उल्लंघन

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केंद्र के 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के खिलाफ याचिका को लेकर CJI खेहर ने याचिकाकर्ता से सवाल किया है कि आप बताइए कि सरकार ने इस मामले में कौन से कानून का उल्लंघन किया है?

नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने वाला बजट हो : एसोचैम (ASSOCHAM)

नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने वाला बजट हो : एसोचैम (ASSOCHAM)

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उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) ने राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वित्त वर्ष 2017-19 के केंद्रीय बजट को एक फरवरी को संसद में पेश किया जाना चाहिए, ताकि इस दौर में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके.

आम बजट 2017-18 फरवरी की 1 तारीख को ही पेश किया जाएगा

आम बजट 2017-18 फरवरी की 1 तारीख को ही पेश किया जाएगा

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आम बजट 2017 के 1 फरवरी को पेश किए जाने के राजनीतिक दलों के विरोध के बीच खबर आ रही है कि बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा. बता दें कि राजनीतिक दलों द्वारा इस तारीख का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि 4 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

अगर यह ख़बर सच है, तो होगी 1,95,700 रुपये तक की इनकम टैक्स की बचत

अगर यह ख़बर सच है, तो होगी 1,95,700 रुपये तक की इनकम टैक्स की बचत

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20,00,000 रुपये की वार्षिक करयोग्य आय वाले लोगों को सबसे ज़्यादा बचत होने वाली है, और उन्हें मौजूदा 4,37,750 रुपये के स्थान पर सिर्फ 2,42,050 रुपये ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी उन्हें 1,95,700 रुपये, यानी 16,308 रुपये प्रतिमाह की बचत होगी...

बजट 2017 : 'हलवा सेरेमनी' के साथ शुरू हुई बजट प्रक्रिया, हलवा खाने के साथ नजरबंद हुए 100 अधिकारी

बजट 2017 : 'हलवा सेरेमनी' के साथ शुरू हुई बजट प्रक्रिया, हलवा खाने के साथ नजरबंद हुए 100 अधिकारी

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बजट 2017-18 के दस्‍तावेजों की प्रिंटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी आज हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हो गई. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सेरेमनी में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा खिलाकर बजट की पक्रिया का शुभारंभ किया. इस मौके पर मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

1 फरवरी को बजट के खिलाफ SC में दाखिल याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी को

1 फरवरी को बजट के खिलाफ SC में दाखिल याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी को

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केंद्र सरकार के एक फरवरी को बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब सुनवाई 23 जनवरी को होगी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी.

आम बजट में रेल बजट के विलय के लिए नियम में बदलाव के लिए राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

आम बजट में रेल बजट के विलय के लिए नियम में बदलाव के लिए राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2017 में इस बार रेल बजट का भी विलय हो चुका होगा. 97 सालों के इतिहास में यह पहली बार होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा बल्कि वह आम बजट का ही हिस्सा हो जाएगा. अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाने के लिए सरकारी काम काज के नियमों में बदलाव की अपनी मंजूरी दे दी है.

इंश्योरेंस सेक्टर को बजट में टैक्स में ज्यादा छूट, अनिवार्य आवास बीमा जैसी घोषणाओं की उम्मीद

इंश्योरेंस सेक्टर को बजट में टैक्स में ज्यादा छूट, अनिवार्य आवास बीमा जैसी घोषणाओं की उम्मीद

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नोटबंदी के मद्देनजर बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में अधिक टैक्स छूट, ई-भुगतान पर ध्यान दिए जाने तथा अनिवार्य आवास बीमा जैसे कदमों की उम्मीद जताई है. बीमा कंपनियों का कहना है कि इस तरह के कदमों से देश में बीमा घनत्व बढ़ाने में मदद मिलेगी.

जब टैक्स के नियम जटिल होते हैं, जब  बढ़ती है टैक्स चोरी, बोले अर्थशास्त्री

जब टैक्स के नियम जटिल होते हैं, जब बढ़ती है टैक्स चोरी, बोले अर्थशास्त्री

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सरकार को नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या लगभग समाप्त होने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये आगामी बजट का उपयोग प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने में करने की जरूरत है. यह बात कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रवीण कृष्ण ने कही.

तंबाकू किसानों का आग्रह :  बजट 2017 में तंबाकू पर भारी टैक्स न लगाए सरकार

तंबाकू किसानों का आग्रह : बजट 2017 में तंबाकू पर भारी टैक्स न लगाए सरकार

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आम बजट से पहले तंबाकू उत्पादक किसानों के संगठन ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (एफएआईएफए)' ने सरकार से कहा है कि इस कृषि उपज के दाम में स्थिरता बनाये रखने के लिहाज से बजट में तंबाकू पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिये.

बजट 2017 : अरुण जेटली के टैक्स संबंधी ऐलानों से कुछ पहले जानें किस टैक्स के क्या मायने...

बजट 2017 : अरुण जेटली के टैक्स संबंधी ऐलानों से कुछ पहले जानें किस टैक्स के क्या मायने...

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1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट 2017 (Union Budget) को लेकर आम आदमी की उम्मीदें अधिक हैं. सबसे अधिक अपेक्षाएं इनकम टैक्स के मोर्च पर लगाई जा रही हैं और कयास भी हैं कि सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा ढाई लाख रुपए से चार लाख तक कर सकती है. चलिए आज तमाम प्रकार के टैक्स के बारे में विस्तार से बात करें. कितने प्रकार के टैक्स होते हैं और कौन सा टैक्स किस दायरे में आता है, इस पर एक नजर डालने के लिए नीचे स्क्रोल करें.

आयकर (Income Tax) छूट की सीमा दोगुनी की जाए : कर सलाहकार कंपनी EY

आयकर (Income Tax) छूट की सीमा दोगुनी की जाए : कर सलाहकार कंपनी EY

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सरकार को साधारण आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति वर्ष करना चाहिए और कंपनियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और कटौती जारी रखनी चाहिए ताकि नोटबंदी के बाद उपभोग मांग और निजी निवेश को बढ़ाया जा सके. यह बात ईवाई (EY) के एक सर्वेक्षण में सामने आई है.

बजट 2017 में मिलेगी खुशखबरी?- इनकम टैक्स छूट सीमा तीन लाख रुपये हो सकती है : SBI रिसर्च की रिपोर्ट

बजट 2017 में मिलेगी खुशखबरी?- इनकम टैक्स छूट सीमा तीन लाख रुपये हो सकती है : SBI रिसर्च की रिपोर्ट

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नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार इस बाबत उम्मीदें बलवती होती रहीं कि इनकम टैक्स (आयकर) में छूट के लिए सरकार उपाय करे. पिछले वित्तीय वर्ष में पेश किए गए बजट में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया लेकिन संकेत जरूर दिए गए थे.

बजट 2017- कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने की मांग, जानें क्या है यह और आप पर कैसे डालता है असर

बजट 2017- कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने की मांग, जानें क्या है यह और आप पर कैसे डालता है असर

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वित्तमंत्री अरुण जेटली ने फरवरी, 2015 में अपने दूसरे बजट भाषण के दौरान 1 अप्रैल, 2017 से कर प्रोत्साहनों को धीरे-धीरे खत्म करने और कॉरपोरेट कर (Corporate Tax) की दर को 30 से घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक, 53 प्रतिशत लोगों की राय है कि इस बार कॉरपोरेट कर की दरों को कम किया जाएगा. अब पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज ने जेटली को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 फीसदी कर दें, जिसमें सेस और सरचार्ज भी शामिल हो.

बजट सत्र : नोटबंदी पर संसद में फिर जंग के आसार, येचुरी ने दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

बजट सत्र : नोटबंदी पर संसद में फिर जंग के आसार, येचुरी ने दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

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सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. जनवरी के दूसरे हफ्ते में राज्यसभा सचिवालय में दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कई सवाल उठाए हैं.

चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा - बजट में चुनाव वाले पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए

चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा - बजट में चुनाव वाले पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए

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चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में उन पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं.

बजट 2017 : कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये रेल टिकट पर लग सकता है उपकर

बजट 2017 : कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये रेल टिकट पर लग सकता है उपकर

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सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये एक नया उपकर लगा सकती है. कुलियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना को कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) द्वारा चलाया जाएगा.

Budget 2017 : नहीं टलेगा बजट, 1 फरवरी को ही होगा पेश, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Budget 2017 : नहीं टलेगा बजट, 1 फरवरी को ही होगा पेश, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है

बजट 2017 : रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है सरकार

बजट 2017 : रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है सरकार

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सरकार आगामी बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि बजट में सोने पर आयात शुल्क में कटौती तथा रत्न एवं आभूषण पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा हो सकती है.

बजट 2017 : इनकम टैक्स स्लैब और रेट को लेकर सरकार क्या फैसला ले सकती है और क्यों...

बजट 2017 : इनकम टैक्स स्लैब और रेट को लेकर सरकार क्या फैसला ले सकती है और क्यों...

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1 फरवरी को पेश होने जा रहे मोदी सरकार के चौथे बजट को लेकर इस साल उम्मीदों का पिटारा लबालब भरा हुआ है. 8 नवंबर को पीएम मोदी के नोटबंदी (विमुद्रीकरण) की घोषणा के 3 महीने बाद आम बजट पेश होने जा रहा है. नोट बैन के असर से न तो आम आदमी और कारोबारी अभी पूरी तरह से उबरे हैं और न ही अर्थव्यवस्था. ऐसे में सरकार से इस बजट को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं.

 
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