बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट ने नगरनिगम चुनाव में अति पिछड़ा जातियों को दिया गया आरक्षण पर रोक लगा दी हैं. HC ने राज्य चुनाव आयोग को इसे सामान्य सीट घोषित करने का निर्देश दिया हैं. इसके बाद बिहार की सियासत में अचानक से हलचल तेज हो गई है. बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
इधर, JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने BJP सरकार पर निशाना साधा है.उपेन्द्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, "बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा निर्णय केन्द्र सरकार और भाजपा की गहरी साज़िश का परिणाम है."
कुशवाहा ने कहा कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करावाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती. केन्द्र सरकार और भाजपा के इस साज़िश के खिलाफ JDU आंदोलन करेगा. शीघ्र ही पार्टी कार्यक्रम की घोषणा करेगी.
उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा, "भाजपा थोथी और बेईमानी भरा बयान देकर फिर से अतिपिछड़ों/पिछड़ों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है. कोर्ट कह रहा है...जब यहां एनडीए की सरकार थी और नगर विकास मंत्री भाजपा के ही नेता थे. तब आयोग बनाने की बात कहां भुल गए थे ?
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