Patna High Court
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पटना HC से प्रशांत किशोर को झटका, BPSC के नतीजों पर रोक से इनकार
BPSC: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने से मना कर दिया है.
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पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज
Supreme Court New Judge Justice K Vinod Chandran: जस्टिस चंद्रन को पदोन्नत करके पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. वह 29 मार्च 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं.
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BPSC 70th CCE प्रीलिम्स आंसर-की जारी, 16 जनवरी तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, रिजल्ट इसी महीने के अंत तक
BPSC 70th CCE Prelims 2024 Answer Key: परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच आयोग ने बीपीएससी 70वीं सीसीई प्रीलिम्स आंसर-की जारी कर दिया है. वहीं रिजल्ट की संभावना इस महीने के अंत तक जारी की जा सकती है. आयोग ने री-एग्जाम से तीन सवाल को डिलीट कर दिया है
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'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.
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पटना बम ब्लास्ट: PM मोदी की रैली में धमाके करने वाले 4 आरोपियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. हालांकि जिन दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उनकी सजा वैसी ही रहेगी.
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बिहार: 34 साल पहले हवलदार ने ली थी 20 रुपए की रिश्वत, अब होगी गिरफ्तारी
20 रुपए रिश्वत के केस में विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार कर पेश कराने को कहा है.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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बिहार आरक्षण कोटा मामला : पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार
बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
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बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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हम बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जा रहे : पप्पू यादव
पप्पू यादव ने कहा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और 2021-22 में इस व्यक्ति से किसने बात की थी. यह व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर करा चुका है. इस व्यक्ति ने कई लोगों के साथ अभद्रता की है और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है. सब का वीडियो वायरल है.
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Govt Job: पटना हाईकोर्ट ने निकाली भर्ती, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले करें आवेदन, उम्र 18 से 37 साल
Patna HC Recruitment 2024: डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यह खबर आपके लिए है. पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.
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योग्यता परीक्षा में असफल होने वाले नियोजित शिक्षकों को उनकी सेवाओं से नहीं हटाया जाए : पटना उच्च न्यायालय
नियोजित शिक्षकों के बीच अटकलें और आशंकाएं थीं कि जो लोग योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने पकडौआ विवाह' या "जबरन विवाह' से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल लगाई रोक
दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं होता है. यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा.
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पटना HC से प्रशांत किशोर को झटका, BPSC के नतीजों पर रोक से इनकार
BPSC: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने से मना कर दिया है.
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पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज
Supreme Court New Judge Justice K Vinod Chandran: जस्टिस चंद्रन को पदोन्नत करके पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. वह 29 मार्च 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं.
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BPSC 70th CCE प्रीलिम्स आंसर-की जारी, 16 जनवरी तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, रिजल्ट इसी महीने के अंत तक
BPSC 70th CCE Prelims 2024 Answer Key: परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच आयोग ने बीपीएससी 70वीं सीसीई प्रीलिम्स आंसर-की जारी कर दिया है. वहीं रिजल्ट की संभावना इस महीने के अंत तक जारी की जा सकती है. आयोग ने री-एग्जाम से तीन सवाल को डिलीट कर दिया है
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'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.
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पटना बम ब्लास्ट: PM मोदी की रैली में धमाके करने वाले 4 आरोपियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. हालांकि जिन दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उनकी सजा वैसी ही रहेगी.
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बिहार: 34 साल पहले हवलदार ने ली थी 20 रुपए की रिश्वत, अब होगी गिरफ्तारी
20 रुपए रिश्वत के केस में विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार कर पेश कराने को कहा है.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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बिहार आरक्षण कोटा मामला : पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार
बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
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बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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हम बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जा रहे : पप्पू यादव
पप्पू यादव ने कहा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और 2021-22 में इस व्यक्ति से किसने बात की थी. यह व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर करा चुका है. इस व्यक्ति ने कई लोगों के साथ अभद्रता की है और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है. सब का वीडियो वायरल है.
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योग्यता परीक्षा में असफल होने वाले नियोजित शिक्षकों को उनकी सेवाओं से नहीं हटाया जाए : पटना उच्च न्यायालय
नियोजित शिक्षकों के बीच अटकलें और आशंकाएं थीं कि जो लोग योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने पकडौआ विवाह' या "जबरन विवाह' से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल लगाई रोक
दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं होता है. यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा.
