Sri Lanka Crisis : भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) में 15 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई गई है. 20 जुलाई को श्रीलंका में नये राष्ट्रपति का चुनाव होगा. 18 जुलाई तक इस पद के लिए नामांकन करना होगा. श्रीलंका को संकटकाल से निकालने के लिए सरकार चाहिए, ऐसे में चुनाव कराना जरूरी हो गया है. आइए जानते हैं श्रीलंका से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
श्रीलंका के घटनाक्रम से जुड़ी 10 खास बातें
श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे. 15 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई गई है. 18 जुलाई तक राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन करने की आखिरी तारीख होगी. वहीं श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्दना के कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अभी देश में ही हैं.
इसी बीच श्रीलंका की सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है. सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे थे कि सेना ने लोगों पर गोली चलाई है. इसका सेना ने खंडन किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस श्रीलंका के घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहे हैं और उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है ताकि नई सरकार गठित हो सके और देश के आर्थिक संकट का स्थायी हल निकाला जा सके.
श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के कार्यालय ने कहा कि संसद ने प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारी के निर्वाचन का पूरा इंतजाम कर लिया है. उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में देश की जनता और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है.
2.2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश श्रीलंका सात दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की भारी कमी है, जिससे देश ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के जरूरी आयात के लिए भुगतान कर पाने में असमर्थ हो गया है.
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अभी औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है और वह कहां हैं. इसका पता नहीं चल पाया है. राष्ट्रपति सचिवालय राजपक्षे के आधिकारिक आवास छोड़कर चले के बाद भी उनकी तरफ से बयान जारी कर रहा है.
उधर, भारतीय उच्चायोग ने उन खबरों का फिर खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि नई दिल्ली द्वारा कोलंबो में भारतीय सैनिक भेजे जाएंगे. इससे पहले भी ऐसी ही अफवाहें सामने आईं थीं और भारतीय उच्चायोग ने उस समय भी इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था.
इसके साथ ही, उच्चायोग ने कहा था कि द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है.
श्रीलंका में चल रहे इस मौजूदा घटनाक्रम के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है. भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘पड़ोस पहले' नीति के तहत सरकार देश के पड़ोसियों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करने और उनकी मदद करने के लिए विशेष प्रयास करती है.
श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है. देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, जिससे वह खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है. इस कारण नौ अप्रैल से हजारों लोग श्रीलंका की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
