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This Article is From Feb 29, 2020

जेनेवा में PAK की फजीहत, पाकिस्तानी सेना को बताया 'अंतरराष्‍ट्रीय आतंकवाद' का केंद्र

स्विटजरलैंड (Switzerland) के जेनेवा (Geneva) में पाकिस्तान (Pakistan) को एक बैनर के जरिए बेइज्जत किया गया है.

जेनेवा में PAK की फजीहत, पाकिस्तानी सेना को बताया 'अंतरराष्‍ट्रीय आतंकवाद' का केंद्र
'ब्रोकन चेयर' स्मारक के पास यह बैनर लगाया गया है.
जेनेवा:

स्विटजरलैंड (Switzerland) के जेनेवा (Geneva) में पाकिस्तान (Pakistan) को एक बैनर के जरिए बेइज्जत किया गया है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) के 43वें सत्र के दौरान वहां 'ब्रोकन चेयर' स्मारक के पास एक बैनर लगाया गया, जिसपर लिखा है, 'पाकिस्तानी सेना अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है.' पाकिस्तान ने इसकी निंदा की है.

9/11 के बाद से, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र रहा है. उत्तरी वजीरिस्तान का इलाका जो अफगानिस्तान की सीमाओं से लगा है, वह अल-कायदा और तालिबान के साथ-साथ अन्य आतंकवादी अपने नेटवर्क सहित समूहों से जुड़े स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों का एक केंद्र हुआ करता है. पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताने के लिए ही इस बैनर को 'ब्रोकन चेयर' के पास लगाया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठे और संयुक्त राष्ट्र तत्काल प्रभाव से वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर इसपर लगाम लगा सके.

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अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लिए पाकिस्तानी सेना के अवैध योगदान का 'ब्रोकन चेयर' में जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के सामने एक बैनर के साथ विरोध किया जाएगा. पाकिस्तानी सरकार सक्रिय रूप से आतंकवादी समूहों को प्रायोजित करने के द्वारा क्षेत्र के भीतर और उसके बाहर आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही है.

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पाकिस्तान की अनियमित वित्तीय संरचना देश व दुनिया में आतंकवाद फैलाने में मदद करती है. एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी शासन को प्रभावित करने, योजना बनाने, धन जुटाने और आसानी से संचालित करने में सक्षम हैं क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए शासन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. पाकिस्तानी सरकार अवैध गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए, संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान को फटकार लगानी चाहिए और इसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और क्षेत्र में कानून का शासन स्थापित करना चाहिए.

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