सर्वेक्षण में 53 फीसदी लोगों ने ट्रंप द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्टि जताई... (फाइल फोटो)
वॉशिंगटन:
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के एक महीने बाद ज्यादातर अमेरिकी उनके कामकाज के तरीके से नाखुश हैं. यह जानकारी एक सर्वे में सामने आई है.
एनबीसी न्यूज की जानकारी के मुताबिक, एनबीसी न्यूज और सर्वेमंकी द्वारा कराए गए इस सर्वेक्षण में 53 फीसदी लोगों ने ट्रंप द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्टि जताई, जबकि 43 फीसदी लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट थे. इस सर्वेक्षण में 30 फीसदी से ज्यादा लोगों ने संघीय सरकार के कामकाज पर गुस्सा प्रकट किया.
सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि करीब दो-तिहाई अमेरिकी चिंतित हैं कि उनका देश अगले चार सालों में किसी बड़ी लड़ाई में फंस जाएगा. इनमें से 36 फीसदी का कहना है कि वे इस बारे में 'बेहद चिंतित' हैं कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका किसी लड़ाई में फंस जाएगा.
इस सर्वेक्षण के नतीजों से पता चला है कि अमेरिकी ट्रंप के आव्रजन और ओबामा केयर पर दिए गए कार्यकारी आदेश पर बंटे हुए हैं, जिसमें उन्होंने इसे निरस्त करने और बदलने का वादा किया है.
ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को आधे लोगों ने मंजूरी प्रदान की है, जबकि 47 फीसदी लोगों ने इससे असहमति जताई है. वहीं, किफायती देखभाल अधिनियम के पक्ष में 52 फीसदी लोग हैं जबकि 45 फीसदी लोग इससे असहमत हैं.
एनबीसी न्यूज की जानकारी के मुताबिक, एनबीसी न्यूज और सर्वेमंकी द्वारा कराए गए इस सर्वेक्षण में 53 फीसदी लोगों ने ट्रंप द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्टि जताई, जबकि 43 फीसदी लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट थे. इस सर्वेक्षण में 30 फीसदी से ज्यादा लोगों ने संघीय सरकार के कामकाज पर गुस्सा प्रकट किया.
सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि करीब दो-तिहाई अमेरिकी चिंतित हैं कि उनका देश अगले चार सालों में किसी बड़ी लड़ाई में फंस जाएगा. इनमें से 36 फीसदी का कहना है कि वे इस बारे में 'बेहद चिंतित' हैं कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका किसी लड़ाई में फंस जाएगा.
इस सर्वेक्षण के नतीजों से पता चला है कि अमेरिकी ट्रंप के आव्रजन और ओबामा केयर पर दिए गए कार्यकारी आदेश पर बंटे हुए हैं, जिसमें उन्होंने इसे निरस्त करने और बदलने का वादा किया है.
ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को आधे लोगों ने मंजूरी प्रदान की है, जबकि 47 फीसदी लोगों ने इससे असहमति जताई है. वहीं, किफायती देखभाल अधिनियम के पक्ष में 52 फीसदी लोग हैं जबकि 45 फीसदी लोग इससे असहमत हैं.
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