Illegal Bangladeshi

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  चुन-चुनकर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे... UP में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM योगी का चाबुक

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी याद दिलाई, जिसमें घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाने की बात कही गई थी. पढ़ें अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट...

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  बेटा हुआ तो नाम 'देशप्रेम' रखूंगी... बांग्लादेश से वापस लौटी सोनाली खातून ऐसा क्यो बोलीं!

  सुनाली खातून और उनके बेटे साबिर को कथित ‘घुसपैठियों’ के रूप में बांग्लादेश की जेल में 103 दिन बिताने के बाद शुक्रवार शाम को उत्तर बंगाल में मालदा सीमा के रास्ते भारत लाया गया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को निर्देश दिये जाने के बाद सुनाली और उनके बेटे की घर वापसी हुई.

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  कानपुर में घुसपैठियों का पता लगा रही है पुलिस, जांच में इतने संदिग्ध मिले हैं

  कानपुर पुलिस इन दिनों अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चली रही है. पुलिस ने सौ से अधिक विदेशी नागरिकों की पहचान की है. इन लोगों के कागजात का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए टीमें संबंधित राज्यों में भेजी गई हैं.

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  NDTV EXCLUSIVE: बांग्लादेश बॉर्डर पर बंगाल से भागते अवैध प्रवासियों की भीड़, SIR का साइड इफेक्ट

  पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन रिवीजन (SIR) का काम शुरू हो चुका है. इसी का असर है कि अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है.

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  कोस्टगार्ड ने 79 बांग्लादेशी पकड़े, भारतीय जलक्षेत्र में अवैध प्रवेश पर तीन नौकाएं भी पकड़ीं

  कार्रवाई के बाद तीनों नौकाओं और उनके 79 क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से फ़्रेज़रगंज ले जाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए समुद्री पुलिस के हवाले कर दिया गया.

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  20 साल पहले भारत में घुसपैठ की, पासपोर्ट बनवाकर विदेश घूमा, कुवैत में नौकरी की, अब धरा गया बांग्लादेशी

  जांच से पता चला कि मोहम्मद इकलाज ने 2014 में फर्जी नाम और पते जैसी गलत जानकारियां देकर कोलकाता ऑफिस से पासपोर्ट लिया था. इसके जरिए उसने कई बार विदेश यात्राएं भी कीं.

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  मुंबई में 2 हजार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 1 हजार को किया गया डिपोर्ट

  मुंबई पुलिस के अधिकारि ने बताया कि पुलिस ने कई लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया यह मामला सिर्फ अवैध प्रवेश का नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

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  बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाली मुसलमानों को राज्य पुलिस द्वारा केवल इस संदेह पर बेतरतीब ढंग से उठाया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं.

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  महज आधार, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं बना देता: हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं.

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  दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 5 अवैध बांग्लादेशी, शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रोसेस

  FRRO की मदद से इन सभी के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था.

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  दक्षिणी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू

  एडिशनल डीसीपी ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस के चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है. इससे पहले भी साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 63 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा और उन्हें उनके देश वापस भेजा था. आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी.

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  मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, क्या कोई और भी एंगल? पुलिस कर रही जांच

  24 जून को पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक एमआईडीसी पो. ठाणे इलाके में मौजूद है और उसका संपर्क अन्य बांग्लादेशी घुसपैठियों से भी है. 

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  1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, सभी के फोन में मिला प्रतिबंधित ऐप; राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों बजी खतरे की घंटी

  सवाल ये है कि 2023 में प्रतिबंधित हो चुके इस ऐप का इस्तेमाल अवैध बांग्लादेशी प्रवासी कैसे कर रहे हैं? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है?

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  वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.

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  बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर बॉर्डर पर नो-मेंस लैंड में छोड़ रही असम सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस ड्राइव को रोकने की मांग की गई है.