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यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ

यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.

यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ
  • यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 11811 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया
  • संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 प्रतिशत वृद्धि की गई, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी
  • भूमि अधिग्रहण पर आठ हजार करोड़ रुपये और विकास कार्यों पर 2012 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
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यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई. बैठक चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में साल 2026-27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 प्रतिशत की मामूली वृद्धि का भी निर्णय लिए गए. प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवासीय,वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक संपत्तियों की आवंटन/बिड दरों में 3.58 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. यह वृद्धि मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए की गई है और नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी. बोर्ड ने आगामी वर्ष के लिए बजट पेश किया है. इसमें अनुमानित प्राप्तियां लगभग 11,830 करोड़ रुपये और अनुमानित व्यय लगभग 11,811 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है.

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एक बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण 8 हज़ार

विकास व निर्माण कार्यों 2012 करोड़ रुपये पर खर्च किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, जेवर एयरपोर्ट के लिए 502 करोड़ रुपये और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सड़क सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेवर क्षेत्र में एक 'ट्रैफिक पार्क कम ट्रेनिंग सेंटर' स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना को होंडा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से उनके सीएसआर फंड से पूरा किया जाएगा, जबकि प्राधिकरण इसके लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगा. भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास ही रहेगा.

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परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट में संशोधन के निर्देश

राया अर्बन सेंटर की महायोजना के तहत विकसित होने वाली हेरिटेज सिटी परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट में आंशिक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं. इसे अब मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा. बैठक में ट्रांसपोर्ट लैंड यूज और मल्टीपल लैंड यूज की दरें तय करने के लिए समितियों का गठन भी किया गया. प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में भूमि अधिग्रहण, जेवर एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है. बैठक के दौरान यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह, यमुना प्राधिकरण एसीईओ राजेश सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एसीईओ सुमित यादव, एडीएम बच्चू सिंह, ओएसडी यमुना प्राधिकरण शैलेंद्र भाटिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

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