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इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ
Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.
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MP कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: अब किसानों को जमीन के लिए मिलेगा 4 गुना मुआवजा
MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है. अब किसानों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा.
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न्यू नोएडा सिटी पर बड़ा फैसला, 80 गांवों के किसानों को बंपर मुआवजे का ऐलान, मास्टर प्लान से होगा विकास
New Noida Master Plan 2031: न्यू नोएडा निर्माण की राह की बड़ी बाधा दूर हो गई है. नोएडा अथॉरिटी ने मुआवजे पर किसानों की बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है और इससे उन्हें बड़ी राहत मिली.
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नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.
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जहां बंधती थी भैंस, वहां खड़ी है SUV, बन गए लग्जरी कमरे- नोएडा एयरपोर्ट ने कैसे बदली गांवों की सूरत
जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद आसपास के गांवों की जिंदगी कैसे बदली, दयानतपुर गांव से NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट में मुआवजे, बदले मकान, कारोबार और सामाजिक बदलाव की तस्वीर सामने आई है.
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जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाली नौकरी पर पोती का भी अधिकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी देने में पोते और पोती के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक है.
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यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ
यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे
Farmers Protest: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने किसानों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. लेकिन, किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो वे सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ
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MP कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: अब किसानों को जमीन के लिए मिलेगा 4 गुना मुआवजा
MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है. अब किसानों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा.
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न्यू नोएडा सिटी पर बड़ा फैसला, 80 गांवों के किसानों को बंपर मुआवजे का ऐलान, मास्टर प्लान से होगा विकास
New Noida Master Plan 2031: न्यू नोएडा निर्माण की राह की बड़ी बाधा दूर हो गई है. नोएडा अथॉरिटी ने मुआवजे पर किसानों की बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है और इससे उन्हें बड़ी राहत मिली.
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नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी देने में पोते और पोती के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक है.
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यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ
यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
