- ग्रेटर नोएडा में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय और तहसील न्यायालयों में होगा.
- लोक अदालत में बिजली बिल, ट्रैफिक चालान, बैंक लोन वसूली और पारिवारिक विवादों जैसे मामलों का निपटारा होगा.
- लोक अदालत में मुकदमेबाजी की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और पहले जमा फीस वापस भी मिलती है.
National Lok Adalat kab lagegi: ग्रेटर नोएडा: अगर आपका कोई कानूनी विवाद लंबे समय से अदालत में अटका हुआ है या आप मुकदमेबाजी के लंबे खर्च और चक्करों से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, कल 12 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन होने जा रहा है. यह विशेष अदालत जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में भी लगाई जाएगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव शिवानी रावत ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशों पर इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके.
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे सभी विवादों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी और सुलह के जरिए खत्म किया जा सकता है. इसमें मुख्य रूप से नीचे दिए गए मामले शामिल होंगे.
- बिजली और पानी के बिलों से जुड़े पुराने विवाद और लंबित ट्रैफिक चालान.
- मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के तहत क्लेम के मामले और बैंक लोन वसूली से जुड़े विवाद.
- आपसी सहमति से सुलझाने वाले पारिवारिक विवाद, संपत्ति से जुड़े दीवानी मामले और सेवा संबंधी प्रकरण.
- वे मामले जो अभी अदालत में दर्ज नहीं हुए हैं और कानून के दायरे में आने वाले शमनीय आपराधिक मामले हैं.
- गंभीर और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है.
क्या है लोक अदालत और क्यों है यह स?
लोक अदालत यानी जनता की अदालत भारत में विवादों को निपटाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो गांधीवादी सिद्धांतों पर काम करती है. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत इसे कानूनी मान्यता मिली हुई है.
लोक अदालत में जाने के 4 बड़े फायदे
- यहां मामला ले जाने के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती. यही नहीं, अगर किसी पुराने लंबित मुकदमे की कोर्ट फीस आप पहले जमा कर चुके हैं, तो लोक अदालत में समझौता होते ही वह पूरी रकम आपको वापस लौटा दी जाती है.
- सामान्य अदालतों की जटिल प्रक्रियाओं के उलट, यहां दोनों पक्ष सीधे जज और पैनल सदस्यों के सामने बैठकर बात करते हैं और उसी दिन समाधान निकाल लेते हैं.
- लोक अदालत का आदेश किसी दीवानी अदालत की डिक्री के बराबर मान्य होता है. यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है और इसके खिलाफ आगे किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.
- चूंकि फैसला किसी एक के खिलाफ नहीं, बल्कि आपसी सहमति से होता है, इसलिए इसमें न किसी की हार होती है और न किसी की जीत.
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कैसे ले सकते हैं लोक अदालत का लाभ?
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर तक एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती है. इसके अलावा जनोपयोगी सेवाओं जैसे बीमा, अस्पताल, परिवहन के एक करोड़ रुपये तक के विवादों के लिए स्थायी लोक अदालत और दूरदराज के इलाकों के लिए मोबाइल लोक अदालत की भी व्यवस्था होती है. अगर आपका कोई मामला कोर्ट में लंबित है, तो आप संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन देकर अपना केस 12 दिसंबर की लोक अदालत में लगवा सकते हैं.
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